हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सहा आठवड्यांनी राज्य सरकार टोलवसुली बाबत आपला अंतिम निर्णय घेणार, अशी कबुली मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हायकोर्टाला दिली.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोलवसुली संदर्भात लाचलुचपत विभागाचा एप्रिल महिन्यांतला पूर्ण अहवाल सादर एका सीलबंद लिफाफ्यात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सादर करण्यात आला.
कंत्राटदार जाणूनबूजन महामार्गावरुन टोल भरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसुली सुरु ठेवण्यास याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. सुमित मलिक कमिटीच्या अहवालानुसार अजूनही निर्णय का नाही? या याचिकाकर्त्यांचा सवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर 2016 मध्ये 1300 कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करून राज्य सरकार मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे हा महामार्ग आपल्या ताब्यात घेऊ शकत होतं. मात्र अजूनही राज्य सरकारने यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे गेल्या 23 महिन्यांत कंत्राटदाराच्या झोळीत 1500 कोटी रूपये जमा झाले आहेत. जमा झालेली रक्कम ही ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक असल्याची माहिती सोमवारी हायकोर्टापुढे मांडण्यात आली.
या याचिकेद्वारे राज्य सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून छोटे टोल बंद करून बड्या कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.