मुंबई: ग्रामीण भागातील मद्य सेवनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत आता देशी दारुसाठी वैयक्तीक परवान्याची क्षमता 12 बाटल्यांवरुन 2 बाटल्या करण्यात आली आहे. त्यामुळे तळीरामांवर चाप बसणार आहे.
यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या नियमावलीत दिनांक 29 नोव्हेंबरपासून प्रत्येक व्यक्तीला मद्य सेवन परवान्यावरील देशी मद्य बाळगण्याची क्षमता प्रति महिना 2 बाटल्या (एक युनिट म्हणजे 1000 मि.ली.) करण्यात आली आहे.
यापूर्वी वैयक्तीक परवान्यावर देशी मद्य बाळगण्याची क्षमता प्रति महिना 12 बाटल्या एवढी होती. मात्र, ग्रामीण भागात काही व्यक्ती या तरतुदीचा गैरफायदा घेत असल्याचं लक्षात आल्यामुळे, शिवाय याबाबतच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे दाखल झाल्याने, हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
सध्या राज्यात महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा लागू असून, वैयक्तीक मद्य सेवनाकरीता नमुना 'FL-X-C' परवाना आवश्यक आहे. या परवान्यासाठी संबंधित व्यक्तीला एका वर्षासाठी 100 रुपये, तर आजीवन परवान्यासाठी 1000 रुपये एवढे शुल्क शासनातर्फे आकारले जाते.