Supriya Sule On ST Workers Protest : आक्रमक झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुढाकार घेतला. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा सोडला नाही. त्यामुळे नाईलाजाने सुप्रिया सुळे या सिल्वर ओक निवासस्थानात परतल्या. मी आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यासाठी तयार आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून सुरू असलेल्या या गोंधळाच्या वातावरणात चर्चा होऊ शकत नाही असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक येथील निवासस्थानाबाहेर एसटी कर्मचाऱ्यांनी अचानकपणे आंदोलन केले. यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांनी सिल्वर ओकच्या आवारात घुसखोरी करत आंदोलन केले. एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण पूर्णपणे करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा एक गट आज आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. आंदोलकांनी थेट सिल्वर ओकला लक्ष्य केल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. आक्रमक झालेल्या आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुढाकार घेतला. यावेळी, मी तुमच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. मात्र, शांतेत चर्चा करुयात असे आवाहन सुप्रिया सुळे यांनी वारंवार केले. मात्र, त्यांच्या आवाहनाला आंदोलकांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अखेर हताश झालेल्या सुप्रिया सुळे पुन्हा माघारी फिरल्या.
आंदोलन झाले तेव्हा सिल्वर ओकमध्ये कोण?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाने सिल्वर ओकवर दगडफेक, चप्पलफेक झाली तेव्हा शरद पवार, त्यांच्या पत्नी प्रतिभाताई पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या घरात असल्याची माहिती आहे. आंदोलक थेट घराच्या दरवाज्याजवळ पोहचल्याने प्रकरण अधिकच गंभीर झाले आहे.
पाहा व्हिडिओ: Supriya Sule at silver Oak : मी बोलायला तयार आहे, सुप्रिया सुळे यांचं आंदोलकांना आवाहन ST Worker
एसटी संपासंदर्भातील सर्व याचिका हायकोर्टानं निकाला काढल्या
एसटी संपाविरोधातील महामंडळाच्या याचिकेसह इतर सर्व याचिका हायकोर्टानं निकाली काढल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठनं दिलेल्या 26 पानी निकालाची प्रत शुक्रवारी दुपारी जारी करण्यात आली. हायकोर्टानं दिलेल्या अल्टिमेटमनुसार सर्व कामगारांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं, तोवर कामावर न परतणा-या कामगारांवर कोणतीही कारवाई करू नये. संपात भाग घेतला म्हणून महामंडळानं कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई त्यांच्यावर करू नये. जर या कारणासाठी कामगारांवर कारवाई आधीच काही कारवाई केली असेल तर ती रद्द करण्यात यावी. ज्या कामगारांना यासाठी कारणे दाखवा नोटिसा काढण्यात आल्या होत्या त्यांनासुद्धा कारवाईतून दिलासा देण्यात यावा असे निर्देश देत एसटी महामंडळ यापुढे कोणतीही फौजदारी कारवाई कामगारांवर करणार नाही, असा विश्वास हायकोर्टानं व्यक्त केला आहे.