मुंबई : मुंबईच्या विकासासाठी अनेक ठिकाणी पुर्नविकास प्रकल्प सरकारने हाती घेतले. अनेक ठिकाणी खासगी बिल्डर्समार्फत विकास करण्यात आला. मात्र अनेक ठिकाणी हे प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यामुळे नागरिकांचं मोठं नुकसान आणि अडचण होत आहे. हीच समस्या ओळखून पुनर्विकासात रखडलेले प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणामार्फत ताब्यात घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
बिल्डर कोर्टात जाणार असतील तर आम्हीही कोर्टात जाणार आहोत, असंही त्यांनी म्हटलं.सरकारने नागरिकांच्या विकाससाठी पुनर्विकास प्रकल्प राबवले. मात्र अनेक झोपडपट्ट्या तशाच आहेत. 50 हजार कोटी रुपये गुंतवले गेले आहेत. तरीही लोकांनी रस्त्यावर राहावं हे योग्य नाही. अनेकांना भाडं मिळत नाही, घर मिळत नाही. जवळपास 500 हून जास्त प्रकल्प आहेत. त्यामुळे पुर्नविकासात रखडलेले सर्व प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण ताब्यात घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं.
म्हाडाचे मुळ प्रकल्प महारेराच्या काळ्या यादीत आहेत, ही योग्य बाब नाही. आम्ही उद्या या संदर्भात बैठक बोलावली आहे. ज्यांच्यामुळे खाजगी इमारती तयार झाल्या आहेत, पण पुनर्विकासाची इमारत बाकी असेल तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, असल्याचा इशाराही जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला. बिल्डर जगला तर गरीबांना घरं मिळतील पण गरीबांना घरं देणार नसतील तर बिल्डर घरी गेला तर चांगलं होईल, असंही जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं.