मुंबई : आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडला हायकोर्टाने हिरवा कंदिल दाखवताच रातोरात सुरु झालेली वृक्षतोड तातडीने थांबवणे आता शक्य नाही. हायकोर्टाच्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी दिलेल्या आदेशांना तूर्तास स्थगिती ही शुक्रवारी कोर्टाने निकाल दिला तेव्हाच मागायला हवी होती, असं स्पष्ट करत शनिवारी विशेष खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या विशेष खंडपीठापुढे दालनात यावर सुनावणी झाली. पर्यावरणवादी झोरु भटेना आणि वनशक्ती या सामाजिक संस्थेच्या तातडीच्या विनंतीवरून हे विशेष कोर्ट शनिवारी कार्यरत होतं. शुक्रवारी रात्री आरे कॉलनी परिसरात उद्भवलेली परिस्थितीही यावेळी कोर्टापुढे मांडण्यात आली.
कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे 'आरे कॉलनी हे जंगल नाही' यावर हायकोर्टाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करत कारशेडसाठीची वृक्षतोडीला दिलेली परवानगी वैध ठरवली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. हायकोर्टाच्या या निकालाने पर्यावरणवाद्यांना मोठा दणका बसला असून याचिकाकर्ते या निकालाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत.
एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो 3 साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
मात्र याचिकाकर्त्यांनी एकाच विषयात भारंभार याचिका आणि सगळीकडे अपील करुन घालून ठेवलेला घोळ हा त्यांच्याच विरोधात गेला. तसेच आपली बाजू कायदेशीर पद्धतीने कोर्टापुढे मांडण्यातही ते अपयशी ठरले असं निरीक्षणही कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.