पोलिसांनी 6 ठेकेदारांना चौकशीसाठी समन्स बजावलं होतं. या समन्सनुसार या ठेकेदारांनी पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर राहणं अपेक्षित होतं. मात्र या चौकशीसाठी एकही कंत्राटदार पोलिसांसमोर हजर झाला नाही. त्यामुळे आता फरार झालेल्या घोटाळेबाज कंत्राटदारांचा शोध मुंबई पोलिसांनी सुरु केलाय.
काळ्या यादीतील ठेकेदारांची कंत्राटं रद्द, हायकोर्टाचा मुंबई महापालिकेला दणका
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयानंही मुंबई महापालिकेला चांगलाच फटकारलंय. घोटाळेबाज कंत्राटदारांना दिलेले ठेके रद्द करण्यात यावेत असे आदेश न्यायालयानं दिलेत. घोटाळेबाजांना पालिका पुन्हा पुन्हा कामं देतेच कशी, असा सवाल न्यायालयानं महापालिकेला विचारलाय.
ज्येष्ठ पत्रकार जयश्री खाडीलकर यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदारांना मुंबई महापालिकेने पुन्हा काम दिल्याचं समोर आलं होतं. स्थायी समितीने प्रस्ताव सादर करुन त्याला शिवसेना-भाजपने मंजुरीही दिली होती.