मुंबई : दादरा नगर हवेली येथील खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी सिल्व्हासा येथील जिल्हाधिकारी संदिप कुमार सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत त्यावर गुरुवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.


खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह येथील हॉटेल सी ग्रीनमध्ये 22 फेब्रुवारी रोजी पंख्याला लटकून आत्महत्या केली होती. डेलकर यांनी आत्महत्या केल्याने अनेकांना धक्का बसला. दादरा-नगर हवेलीच्या खासदारानं मुंबईत आत्महत्या का केली?, असा प्रश्न उपस्थित झाला. तसेच गुजराती भाषेत लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने मानसिक छळ होत असल्याचं लिहिलं होतं. याप्रकरणी काही व्यक्तींची नावंही त्या चिठ्ठीत लिहीली होती. त्याचा तपास करून मुंबई पोलिसांनी डेलकारांचा मुलगा अभिनव याच्या सांगण्यावरून तक्रार दाखल केली होती. 


Phone Tapping | रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग करताना गृहसचिवांची परवानगी घेतलीच नव्हती- जितेंद्र आव्हाड


याप्रकरणी सिल्व्हासा, दादरा नगर हवेली येथील जिल्हाधिकारी संदीप कुमार सिंह यांनाही आरोपी करण्यात आलं आहे. त्यावर संदीप कुमार सिंह यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. मुंबई पोलिसांनी दाखल करण्यात आलेली एफआयआर बिनबुडाची आणि चुकीची आहे. आपल्याविरोधात या एफआयआरमध्ये कोणताही विशिष्ट आरोप करण्यात आलेला नाही. आपली आणि डेलकरांची कधीही वैयक्तिक ओळख नव्हती, डेलकरांच्या संस्थेची आपण फक्त चौकशी केली होती. तसेच ही घटना ही मुंबईत घडली असली तरी कथित गुन्ह्याचे मूळ हे दादरा नगर हवेलीमध्ये दडलेलं आहे. त्यामुळे एफआयआर तिथं वर्ग होणे अपेक्षित होतं मात्र केवळ राजकीय दबावातून हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.


Maharashtra Pandharpur Bypolls | पंढरपूर पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीची डोकेदुखी वाढणार, 'स्वाभिमानी'सह धनगर समाजाकडूनही अर्ज दाखल 


मागील काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बमध्येही या प्रकरणाचा उल्लेख आहे. हे प्रकरण दादरा नगर हवेली पोलिसांकडे वर्ग करायला हवं, असं परमबीर सिंग यांनीही वरिष्ठांना सुचवलं होतं. मात्र, राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या दबावामुळे इथे एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याचं स्पष्ट केलंय, त्यामुळे यामागचा राजकीय हेतू सिद्ध होतोय असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत सदर प्रकरणी माहिती घेऊन भूमिका स्पष्ट करा असे तोंडी निर्देश राज्य सरकाला देत हायकोर्टानं या याचिकेवर गुरुवारी तातडीनं सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.


कोण होते महन डेलकर -


58 वर्षीय मोहन डेलकर हे साल 1989 पासून दादरा आणि नगर हवेली लोकसभा मतदारसंघातून खासदार होते. ते दादरा आणि नगर हवेली येथून तब्बल 7 वेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते. साल 2009 मध्ये ते काँग्रेस पक्षात दाखल झाले. परंतु 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आणि अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरत मोठ्या मतांनी पुन्हा विजयी झाले होते.