मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. यावरुन विरोधी पक्षाने त्यांच्यावर टीका केल्यानंतर आता शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही देशमुख यांच्या 'रोखठोक' टीका केली आहे. संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून लिहिलं आहे की, देशमुख यांना गृहमंत्रीपद अपघाताने मिळाले. जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांनी गृहमंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार दिला. तेव्हा हे पद शरद पवार यांनी देशमुखांकडे दिले, असा गौप्यस्फोट राऊत यांनी केला आहे.
पोलीस खात्याचे नेतृत्व फक्त ‘सॅल्यूट’ घेण्यासाठी नसते
राऊतांनी म्हटलं आहे की, या पदाची एक प्रतिष्ठा व रुबाब आहे. दहशतही आहे. आर. आर. पाटील यांच्या गृहमंत्री म्हणून कार्यपद्धतीची तुलना आजही केली जाते. संशयास्पद व्यक्तीच्या कोंडाळ्यात राहून गृहमंत्री पदावरील कोणत्याही व्यक्तीस काम करता येत नाही. पोलीस खाते आधीच बदनाम. त्यात अशा गोष्टींमुळे संशय वाढतो, असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, अनिल देशमुख यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कारण नसताना पंगा घेतला. गृहमंत्र्याने कमीत कमी बोलावे. ऊठसूट कॅमेऱ्यासमोर जाणे व चौकशांचे जाहीर आदेश देणे बरे नाही. ‘सौ सोनार की एक लोहार की’ असे वर्तन गृहमंत्र्यांचे असायला हवे. पोलीस खात्याचे नेतृत्व फक्त ‘सॅल्यूट’ घेण्यासाठी नसते. ते कणखर नेतृत्व देण्यासाठी असते. हा कणखरपणा प्रामाणिकपणातून निर्माण होतो हे विसरून कसे चालेल? असा सवाल देखील संजय राऊतांनी केला आहे.
सरकारकडे ‘डॅमेज कंट्रोल’ची कोणतीही यंत्रणा नाही
राऊत यांनी म्हटलं आहे की, परमबीर सिंह यांनी आरोप केले तेव्हा गृह खात्याचे आणि सरकारचे वाभाडे निघाले, पण महाराष्ट्र सरकारचा बचाव करायला एकही महत्त्वाचा मंत्री तत्काळ पुढे आला नाही. चोवीस तास गोंधळाचेच वातावरण निर्माण झाले. लोकांना परमबीर यांचे आरोप सुरुवातीला खरे वाटले याचे कारण सरकारकडे ‘डॅमेज कंट्रोल’ची कोणतीही यंत्रणा नाही. एका वसुलीबाज फौजदाराचा बचाव सुरुवातीला विधिमंडळात केला. त्यानंतर परमबीर सिंह यांच्या आरोपांना कुणी उत्तर द्यायला तयार नव्हते व मीडियाचा ताबा काही काळासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला हे चित्र भयंकर होते. रश्मी शुक्ला व सुबोध जयस्वाल या बड्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस खात्यातील काही बदल्यांसंदर्भात व्यवहार होत असल्याची माहिती मिळताच यासंदर्भातील दलालांचे फोन टॅप केले. त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला. हे फोन टॅपिंग व त्यातून मिळालेली माहिती हे गौडबंगाल आहे. मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून हे फोन टॅपिंग झाले. पण या संभाषणात ज्या अधिकाऱ्यांची नावे आली त्यातील एकाही अधिकाऱ्यांची बदली संभाषणात ऐकू येते त्याप्रमाणे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बदल्यांत भ्रष्टाचार हा आरोप खोटा! या खोट्या माहितीचा अहवाल घेऊन आपले विरोधी पक्षनेते फडणवीस हे दिल्लीत आले. केंद्रीय गृह सचिवांना भेटले व सीबीआय चौकशीची मागणी केली. हा प्रकार हास्यास्पद आहे, असा निशाणा राऊत यांनी फडणवीसांवर साधला.
अधिकाऱ्यांवर विसंबून राहण्याचा परिणाम राज्य सरकार भोगत आहे
संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या सर्व काळात नेमकं काय केलं? राज्यपाल हे आजही ठाकरे सरकार जावे यासाठी राजभवनाच्या समुद्रात देव पाण्यात घालून बसले आहेत. अँटिलिया व परमबीर सिंह लेटर प्रकरणात तरी हे सरकार जाईलच या आशेवर ते होते. त्यावरही पाणी पडले. पुन्हा महाराष्ट्रातील भाजपा नेते ऊठसूट राज्यपालांना भेटतात. सरकार बरखास्तीची मागणी करतात. त्यामुळे राजभवनाची प्रतिष्ठाही काळवंडली. सरकारने 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवून सहा महिने झाले, पण राज्यपाल कोश्यारी हे ठाकरे सरकार जायची वाट पाहत आहेत. हा घटनात्मक भंग आहे. अनिल देशमुख, वाझे, परमबीर यांचे पत्र या सर्व घोळात सरकारचा पाय नक्कीच अडकला. तो पुनःपुन्हा अडकू नये. अधिकाऱ्यांनी सरकारला अडचणीत आणले. वाझे हा साधा फौजदार, रश्मी शुक्ला या ज्येष्ठ आयपीएस. परमबीर हे त्यापेक्षा ज्येष्ठ. अधिकाऱ्यांवर विसंबून राहण्याचा परिणाम राज्य सरकार भोगत आहे. आपल्याच मर्जीतले अधिकारी नेमण्याचा पायंडा नव्याने पडला. हे मर्जीतले अधिकारीच गोत्यास काळ ठरले! सरकारने काय करावे हे सांगण्यासाठी हा प्रपंच नाही. सरकार निसरड्या टोकावरून घसरत आहे व नशिबाने वाचत आहे. या सर्व खेळात महाराष्ट्राला नक्की काय मिळाले? निदान महाराष्ट्राच्या चारित्र्यावर तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये!, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.