मुंबई : बेकायदेशीर राजकीय होर्डिंग्जवरील फोटोत असलेले बडे नेते जोपर्यंत आक्षेप घेत नाहीत तोपर्यंत ही बॅनरबाजी थांबणार नाही. या शब्दांत शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात गेल्या सुनावणीला संबंधित कार्यकर्त्यांवर कारवाई करणार असल्याची हमी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं हायकोर्टाला दिली होती. मात्र नवोदित कार्यकर्त्यांवर तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई नको, त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची, अथवा तत्सम कठोर करावाई कधी करणार ते सांगा, असं हायकोर्टानं राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुनावलं.
हायकोर्टाकडून मिळालेल्या तंबीनंतर भाजप, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आरपीआय यांनी बेकायदेशीर होर्डिंगबाजी थांबवण्याची लेखी हमी दिली आहे. मात्र हायकोर्टात हमीपत्र न देणाऱ्या शिवसेना आणि काँग्रेसची बिनदिक्कत बेकायदेशीर फलकबाजी सुरू असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं.
पुण्यातील होर्डिंग दुर्घटनेसंदर्भात गुन्हा नोंदवल्याची प्रशासनाकडून माहिती देण्यात आली. मात्र बेकायदेशीर होर्डिंग्जवरील कारवाई करण्यासाठी सर्व्हे सुरू करणार असल्याची माहिती देताच हायकोर्टानं पुणे पालिका प्रशासनाला धारेवर धरलं. मुळात बेकायदेशीर होर्डिंगवर कारवाईसाठी सर्व्हे हवाच कशाला? थेट कारवाईच व्हायला हवी, या शब्दांत हायकोर्टानं त्यांची कानउघडणी करत. पुण्यातील होर्डिंग दुर्घटनेवरून हायकोर्टानं प्रशासनाला फटकारलं.
राज्यातील बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजीविरोधात सुस्वराज्य फांऊडेशन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये विविध राजकीय पक्षांची अनधिकृत होर्डिंग असल्याचे उघडकीस आले होते. या होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाने आदेश देऊनही अनेक राजकीय पक्षांनी ही होर्डिंग काढली नाहीत. उलट प्रसंगी कारवाईसाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांना राजकीय कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.