वसईच्या ग्रामीण जीवनाशी गेली 50 वर्षे अखंडपणे नाळ जुळलेली एसटीचा लाल डब्बा आता वसईतून हद्दपार होणार आहे. कारण येत्या 1 एप्रिलपासून वसईत एसटी महामंडळाची सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तोटा होत असल्याचं कारण पुढे करत एसटी महामंडळाने ग्रामीण भागातील एसटी सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वसई-विरार महानगरपालिकने शहरात परिवहन सेवा सुरु केल्याने एसटी महामंडळाला मोठा फटका पडला आहे. महानगरपालिकेची परिवहन सेवा गर्दीच्या मार्गावर चालते. मात्र, ग्रामीण भागात नाममात्र प्रमाणात ही एसटी सेवा सुरु आहे. म्हणूनच 30 ऑगस्ट 2016 ला एसटी महामंडळाने एसटी सेवा बंद कण्याची घोषणा केली. त्यानंतर पश्चिम पट्ट्यातील ग्रामस्थांनी अनेक आंदोलने केली. नागरिकांच्या या मागणीला दाद देत एसटी महामंडळाने मुदत वाढवून 30 मार्चपर्यंत केली.
नागरिकांनी अनेक मंत्रालयाचे उंबरठेही झिजवले. मात्र, त्यांना कुणीच दाद दिली नाही. एवढच नाही तर वसईतले राजकारणी देखील केवळ लेटरबाजी करून गप्प राहिले.
अखेर आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून वसईतल्या भुईगावमध्ये राहणाऱ्या 7 वर्षीय मुलाने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. आपल म्हणनं त्याने आपल्या शिक्षिकेला सांगितलं आणि शिक्षिकेने देखील पुढाकार घेत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली.
वसईच्या या ग्रामीण पट्ट्यातून अनेक लोक सकाळी 5 वाजता लोकलने कामाला मुंबईला जातात. सध्या महापालिकेची परिवहन सेवा ग्रामीण भागात केवळ दिखावूपणाची सेवा देते. जर 1 एप्रिलपासून जर एसटी सेवा बंद झाली, तर नागरिकांचे प्रचंड हाल होतील. त्यातच मुलांच्या परीक्षासुद्धा चालू आहे.
जर एसटी सेवा जर बंद झाली तर खासगी गाडीशिवाय नागरिकांना पर्याय उरणार नाही. महामंडळाच्या एसटीचं आणि वसईकरांचा मागील 50 वर्षांपासूनच नातं आहे. जर ही हक्काची सेवा जर बंद झाली, तर कारायचं तरी काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आता येत्या 24 मार्च ला या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. न्यायालय आता काय निर्णय देणार याकडे वसईकरांचं लक्ष लागलं आहे. न्यायालय आमच्या बाजूने निर्णय देईल, अशी आशा या मुलांना आहे.