मुंबई: बाहेर आलोय, आता बघू, आम्ही लढणारे आहोत अशी पहिली प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यानी तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर दिली. आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं असल्याचंही ते म्हणाले. संजय राऊत यांच्या स्वागतासाठी हजारो कार्यकर्त्यांना आर्थर रोड जेल बाहेर गर्दी केली होती.
खासदार संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. आज संध्याकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास संजय राऊत तुरुंगाबाहेर आले. त्यानंतर बाहेर असलेल्या हजारो शिवसैनिकांनी जल्लोष सुरू केला. बाहेर आल्यानंतर संजय राऊत म्हणाले की, "बाहेर आलोय, आता बघू. न्यायालयाने सांगितलंय आपली अटक बेकायदेशीर आहे. आम्ही लढणारे आहोत. कार्यकर्त्यांनी पुढील कार्यक्रम ठरवला आहे."
संजय राऊत म्हणाले की, "मी 100 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस तुरुंगात होतो. बाहेर काय सुरू आहे याची माहिती नव्हती. पण या सर्वावरुन एक लक्षात येतं ते म्हणजे शिवसेनेचा कणा मोडला नाही. एकच शिवसेना खरी आहे, बाळासाहेबांनी निर्माण केलेली शिवसेना, बाकी सगळे धोत्र्याच्या बिया आहेत. मी तुरुंगात अनेक जणांना मदत केली. शिवसेना आहे, मदतीला येतो कुठेही."
रांगोळ्या, ढोल ताशांच्या गजरात संजय राऊतांचे स्वागत करण्यात आलं. संजय राऊत तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलाच उत्साह संचारल्याचं दिसून येतंय.
खासदार संजय राऊत हे पहिला सिद्धविनायकाचे दर्शन घेणार आहेत. त्यानंतर ते बाळासाहेब ठाकरेच्या स्मारकाचं दर्शन घेणार आहेत.
कोर्टाने ईडीला झापलं
संजय राऊत यांच्या जामीन प्रकरणावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने ईडीला झापलं आहे. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, पत्राचाळ प्रकरणी दोन्ही आरोपींना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आली आहे. दिवाणी खटले हे मनी लॉन्डरिंग किंवा आर्थिक गुन्हे अशा नावाखाली आणून निर्दोष लोकांना त्यात ओढून त्यांना अटक करून अशा परिस्थितीत आणणं हे न्यायालय मान्य करू शकत नाही. प्रवीण राऊत यांना फक्त दिवाणी खटल्यात अटक करण्यात आली तर संजय राऊत यांना काहीही कारण नसताना अटक केली गेली. या प्रकरणात राकेश आणि सारंग वाधवान मुख्य आरोपी असताना त्यांना अटक कऱण्याऐवजी संजय राऊत आणि प्रविण राऊत यांना अटक कऱण्यात आली. यात ईडीच्या बाजूने आरोपी पिक अँड चूज केल्याचं दिसतंय. जर कोर्टाने इ़डी आणि म्हाडाचं म्हणणं मान्य केलं तर मर्जीने आरोपी निवडण्याच्या पद्धतीला मान्यता दिल्यासारखं होईल. सामान्य लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास उडेल.