मुंबई : मुंबईतील फुटपाथवर वाहनं चढू नयेत यासाठी लावण्यात आलेले लोखंडी खांब व्हीलचेअरसाठी अडथळा ठरत आहेत. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार व महापालिका प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याची नोटीस जारी केली आहे. अॅड. जमशेद मिस्त्री यांनी ही बाब मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.
खड्डे आणि उघडी मॅनहोल या प्रकरणांत कोर्टाला अमायकय क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून मदत करत असलेल्या मिस्त्री यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. हे प्रकरण सुओमोटो याचिका म्हणून हायकोर्टानं सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतलं आहे. आणि यात अॅड. मिस्त्री यांचीच अमायकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर राज्य सरकार व महापालिकेला नोटीस जारी करत 18 ऑक्टोबरच्या पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
जमशेद मिस्त्री यांना 22 सप्टेंबर 2023 रोजी करण सुनील शहा यांनी यासंदर्भात एक ई मेल पाठवला होता. शहा हे व्हीलचेअरचा वापर करतात. मुंबईतील काही पदपथांवर सध्या लोखंडी खांब लावण्यात आले आहेत. वाहनांपासून पदपथ अधिक सुरक्षित करण्यासाठी हे खांब लावले गेले आहेत. पण याचा नाहक त्रास व्हिलचेअरचा वापर करणा-यांना होत आहे. या खांबांमुळे त्यांना पदपथावर जाता येत नाही, असं या ई मेलमध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे.
या ई मेलसोबत काही फोटोही जोडण्यात आले आहेत. या दोन खांबांमधील अंतर खूप कमी असतं. तिथून व्हिलचेअर जात नाही. याचा किती आणि कसा अडथळा व्हिलचेअरला होतो हे या फोटोतून स्पष्टपणे दिसत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयानंही यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश नुकतेच दिले आहेत, असंही जमशेद मिस्त्री यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.