कोर्टात तीन दिवस काय झालं?
गृहविभागाने सोमवारी (29 ऑक्टोबर) मॅट कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. त्यात 154 जणांची पदोन्नतीने नाही सरळ सेवेतून निवड असल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यावर मॅट कोर्टाने गृहविभागाला सांगितलं की हे सरळ सेवेतून आहेत तर त्यांना नियुक्ती द्या आणि त्याचा पूर्तता अहवाल सादर करा. हा पूर्तता अहवाल सादर करण्यासाठी परवा (30 ऑक्टोबर) दुपारपर्यंतची मुदत दिली होती. तरीही गृहखात्याने नियुक्तीची कोणतीही ऑर्डर काढली नाही. शिवाय काल (31 ऑक्टोबर) कोर्टात सरकारतर्फे कोणीही अधिकारी हजर नव्हता.
सरकारी वकील आणि गृहखात्यावर उदासीनतेचा आरोप
"यामध्ये असे दिसून येते की सरकार/गृहखातं कोर्टाकडे बोट दाखवून आम्हाला नियुक्ती देण्यास वेळकाढूपणा करत आहे. शिवाय सरकारी वकीलही बाजू नीट मांडत नसल्याने कोर्ट आणि शासन या दोघांमध्ये आम्ही मागासवर्गीय मात्र भरडून निघत आहोत," अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया या 154 जणांनी व्यक्त केली आहे.
मूळ पदावर पाठवण्यासाठी रातोरात ऑर्डर काढली जाते, परंतु पुन्हा नियुक्तीची ऑर्डर काढण्यासाठी गृहखातं जाणीवपूर्वक वेळ लावत असल्याचा आरोपही या 154 जणांनी केला आहे.
154 पीएसआयबाबत मुख्यमंत्री आणि गृहविभागात विसंवाद
आम्हाला पुन्हा रुजू करुन घेण्यात गृहखातंच पर्यायाने सरकार उदासीन दिसत आहे. आमची बाजू, आमचं गाऱ्हाणं शासन दरबारी मांडण्यासाठी देखील कोणी पुढे येत नाही. मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असल्याचं माहित असूनही कोणी चकार शब्द काढण्यास तयार नाही, असंही ते म्हणाले.
23 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: 154 पीएसआयना सामावून घेत असल्याची मीडियासमोर घोषणा केली. पण 8 दिवस उलटून गेले तरी त्यांचंच गृहखातं नियुक्तीची ऑर्डर काढायला तयार नाही.
त्यामुळे सरकार दिवाळीपूर्वी 154 पीएसआयना नियुक्ती देऊन त्यांना भेट देणार की त्यांची दिवाळी अंधारात जाणार असा प्रश्न या सगळ्यांना पडला आहे.
मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
राज्यातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमधील 154 जणांचं कुठलंही प्रमोशन नाही तर ते सरळ सेवेतून पीएसआय झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना आम्ही नोकरीत सामावून घेत आहोत," अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 ऑक्टोबर रोजी केली होती.
"आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की, 154 पीएसआयना ट्रेनिंग घेतल्यानंतरही एका न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रुजू करुन घेणं शक्य होत नव्हतं. या संदर्भात आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. हे कुठलंही प्रमोशन नाही. हे रेग्यूलर एक्झाममधून आलेले पीएसआय आहेत. त्यांनी पूर्ण ट्रेनिंग घेतलं आहे. त्यामुळे त्यांना आम्ही नोकरीमध्ये सामावून घेत आहोत," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मंत्रालयातील जातीयवादी अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती रोखली : आव्हाड
पोलीस खात्यात जातसंघर्ष पेटवण्याचं काम मंत्रालयातील काही जातीयवादी अधिकारी करत आहेत. हे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात भूमिका घेतात. त्यामुळे हे चार अधिकारी मोठे की मुख्यमंत्री? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारला आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील 154 पीएसआयंसदर्भात गृहविभागाने मॅट कोर्टात सादर केलेल्या लेखी उत्तर आणि मुख्यमंत्र्यांची घोषणा यामधील विसंवादानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रशासनावर निशाणा साधला आहे.
154 पीएसआय नियुक्तीसाठी ताटकळत
राज्यातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमधील 154 पीएसआय अजूनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 ऑक्टोबर रोजी या 154 पीएसआयना सामावून घेतोय, अशी घोषणा करुनही त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी 154 पीएसआयबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला. "या 154 जणांचं कुठलंही प्रमोशन नाही तर ते सरळ सेवेतून पीएसआय झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना आम्ही नोकरीत सामावून घेत आहोत," अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र यावर गृहविभागाने अजूनही कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही.
मॅटच्या निर्णयानंतर 154 जणांना मूळ पदावर पाठवण्याची जी तत्परता दाखवली, तीच तत्परता नियुक्ती देण्याबाबत का दाखवली जात नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. प्रशासन एवढा वेळकाढूपणा का करत आहे. तसंच अजून किती दिवस ताटकळत राहायचं असे प्रश्न 154 जण विचारत आहेत.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
काय आहे प्रकरण?
पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील 154 अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखून त्यांना मूळ पदावर पाठवलं होतं. त्यामुळे नऊ महिन्यांचं प्रशिक्षण घेऊन आणि मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत शपथविधी होऊनही या पीएसआयना मूळ पदावर जावं लागलं. या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली होती.
त्यानंतर या पोलिसांनी पुन्हा मॅटकडे दाद मागितली. त्यावर मॅटने संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या जर्नेलसिंह प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा, असा आदेश राज्य सरकारला देत, 154 पीएसआयना दिलासा दिला होता. मात्र या निर्णयानंतरही 154 पोलिसांना अद्याप पीएसआयपदावर नियुक्ती झाली नव्हती. अखेर आज मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबतची घोषणा करत, 154 पीएसआयना 9 महिने खडतर प्रशिक्षण घेऊन मिळवलेले स्टार परत मानाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मॅटचा निर्णय
मॅटने शुक्रवारच्या (12 ऑक्टोबर) सुनावणीदरम्यान राज्यातील 154 पोलिस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील निर्णयात बदल केला. याप्रकरणी संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेलसिंहच्या प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा असा आदेश मॅटने दिला आहे. तसंच या सुनावणीत मॅटने राज्य सरकारला फटकारलं होतं. आजही तुम्हाला भूमिका मांडायची नाही का? असा सवालच मॅटने विचारला होता. मॅटच्या या नवीन निर्णयामुळे 154 पोलिस उपनिरीक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता.
कशी असते निवड प्रक्रिया?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक सेवाप्रवेश नियम 1995 मधील 3(ब) नुसार फौजदाराची निवड (by selection) 1995 पासून घेतल्या जातात. नियुक्तीसाठी 50% पदं ही एमपीएससीमार्फत सरळसेवा पद्धतीने, 25% पदं ही खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने (एमपीएससीमार्फत) आणि 25 % पदं सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने (डीजी कार्यालयाकडून) भरली जातात.
संबंधित बातम्या
सरकार आमच्या आत्महत्येची वाट पाहतंय का? : 154 PSI चा उद्विग्न सवाल
मूळ पदावर पाठवलेल्या 154 जणांना पीएसआयपदी कधी रुजू करणार?
वेळकाढूपणा कोण करतंय? SC/ST मधील 154 पीएसआयची अद्याप नियुक्ती नाही
154 जणांना समाविष्ट करण्यासाठी मार्ग काढतोय : मुख्यमंत्री
154 PSI नियुक्ती रद्द: हायकोर्टाच्या पर्यायाचा विचार करु: मुख्यमंत्री
154 फौजदारांच्या नियुक्त्या रद्द, मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार?
राज्य सरकारचा ठोस निर्णय नाहीच, 154 पीएसआय मूळ पदावर
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी झालेल्या 154 पीएसआयच्या नियुक्त्यांवर गदा