Rajya Sabha Election 2022:  राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. बिनविरोध निवडणुकीसाठी भाजपने तिसरा उमेदवार मागे घ्यावा यासाठी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत नेमकं काय झाले, याची माहिती महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने दिली. महाविकास आघाडीने दिलेल्या ऑफरबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. भाजप राज्यसभेसाठी आग्रही असल्याचीही माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिली. 


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, शिवसेनेचे नेते खासदार अनिल देसाई, काँग्रेस नेते सुनिल केदार यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील देखील उपस्थित होते. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने भाजपने तिसरा उमेदवार मागे घ्यावा आणि राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी विनंती केली. राज्यसभा निवडणुकीतून उमेदवार मागे घेतल्यास विधान परिषदेला एक जागा आणखी देऊ असा प्रस्तावही महाविकास आघाडीने भाजपला दिला. 


भाजपने काय म्हटले?


महाविकास आघाडीच्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी  राज्यसभेची तुम्ही ही जागा आम्हाला सोडा आम्ही तुम्हाला विधानं परिषदेची एक जास्तीची जागा देऊ असा प्रस्ताव दिला असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. आमची चर्चा चांगली झाली आहे. फडणवीस यांचे म्हणणे पक्ष श्रेष्ठींना सांगणार असून दुपारी तीन वाजता चित्र स्पष्ट होईल असेही भुजबळ यांनी म्हटले. 


मुख्यमंत्र्यांची घटक पक्ष आणि पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसोबत बैठक झाली. त्यानंतर आम्ही छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करण्यासाठीं गेलो होतो अशी माहिती शिवसेना नेते खासदार अनिल देसाई यांनी दिली. 


संख्याबळानुसार काय स्थिती?


विधानसभेतील आमदार या निवडणुकीसाठी मतदान करतात. सध्या असलेल्या विधानसभा आमदारांच्या संख्याबळानुसार, भाजपचे दोन उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतात. तर, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस  आणि काँग्रेस यांचा प्रत्येकी एक उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतो. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेले अतिरिक्त मते आणि महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणाऱ्या अपक्षांच्या बळावर शिवसेना सहावी जागा जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे. तर, भाजपलादेखील सहावी जागा जिंकण्यासाठी 13  च्या आसपास मतांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही निवडणूक झाल्यास ती अटीतटींची होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.