मुंबई:  सर्व दुकानांवरील पाट्या 25 नोव्हेंबरपर्यंत मराठीत (Marathi Board)  असाव्यात असा निर्णय कोर्टाने दिला होता. या निर्णयासंदर्भात अल्टिमेटम देणारे बॅनर्स चेंबूर स्टेशन (Chembur Station) परिसरात लावण्यात आले आहेत. मराठी पाट्यांच्या संदर्भात चार दिवसांचा कालावधी आता उरला, मराठी पाट्या करा नाहीतर मनसेचा खळखट्याक, असा मजकूर असलेले बॅनर्स मनसेने लावले आहेत. त्यामुळे मनसे (MNS)  पुढील काही दिवसात मराठी पाट्यांवरून आक्रमक होण्याची चिन्ह आहेत.


मनसेने सुरुवातीपासून मराठी पाट्यांवरुन आक्रमक भूमिका घेतलीय. त्यात कोर्टाने दिलेल्या देडलाईन नंतरही राज्यात अजून काही ठिकाणी पाट्या मराठी भाषेत काहींनी केल्या नाहीत. त्यामुळे मनसे पुढील काही दिवसात आक्रमक होण्याची चिन्ह आहेत.  मनसेचे नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी देखील याबाबत कोर्टाचा आदेश सांगत किती दिवस उरले आहेत याबाबत इशारा दिला आहे . मनसेने सुरुवातीपासून मराठी  पाट्यावरून आक्रमक भूमिका घेतलीय. त्यात कोर्टाने दिलेल्या डेडलाईननंतरही राज्यात अजून काही ठिकाणी पाट्या मराठी भाषेत काहींनी केल्या नाहीत. त्यामुळे मनसे पुढील काही दिवसात आक्रमक होण्याची चिन्ह आहेत.


दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश


कोर्ट कचेरीत पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा, अशी कानउघडणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील व्यापारी संघटनेला दोन महिन्यात दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांत ग्राहकांना आकर्षित करण्याची ही नामी संधी आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत मुंबईसह राज्यभरातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसण्यास सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.


'मराठी पाट्या' ह्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) गेली कित्येक वर्ष जो संघर्ष केला त्याला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली, असं राज ठाकरे म्हणाले. तसंच दुकानदारांनी पण नसत्या भानगडीत पडू नये आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा आणि इथलं सरकार लक्ष ठेवेल, कारवाई करेल ती करेल, पण माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं पण लक्ष असेल हे विसरु नका, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.  


काय म्हणाले राज ठाकरे? 


महाराष्ट्रात असाल तर मराठीत इतर राज्यात असाल तर तिथल्या भाषेत पाट्या असणं किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणं ह्यात विरोध करण्यासारखं काय होतं. तुम्ही जर व्यापारासाठी इथे महाराष्ट्रात येता तर इथल्या भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे. असो, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांनी ह्या मुद्द्यावर संघर्ष केला, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पण ह्यावर काही मूठभर व्यापाऱ्यांना चपराक दिली आहे.