मुंबई : राज्याच्या विधीमंडळाचे अधिवेशन संपत आले तरी सदस्यांनी मांडलेल्या अनेक लक्ष्यवेधी सूचनांची उत्तर अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यावरुनच भाजपचे आमदार सुधीम मुनगंटीवारांनी (Sudhir Mungantiwar) चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनीही त्याला प्रतिसाद देत कारवाईचा इशारा दिला. उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत जर लक्ष्यवेधींची प्रलंबित उत्तरं दिली नाहीत तर मुख्य सचिवांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जाईल असा इशारा राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narwekar) दिला.
माजी मंत्री आणि भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवारांनी लक्ष्यवेधींच्या प्रलंबित मुद्द्यांचा प्रश्न सभागृहात मांडला. काही लक्ष्यवेधी या सभागृहात मांडल्या जातात तर काही लक्ष्यवेधींची उत्तरं ही शेवटच्या दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जातात अशी प्रथा आहे. पण गेल्या काही अधिवेशनापासून ही प्रथा दिसत नाही असं सुधीर मुनगंटीवारांनी निदर्शनास आणून दिलं.
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, "विधानसभा अध्यक्षांनी या आधी 30 सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यानुसार 129 लक्ष्यवेधी सूचनांची निवेदनं प्राप्त आहेत. 329 स्वीकृत लक्ष्यवेधींपैकी 292 निवेदनं प्राप्त आहेत. उर्वरित लक्ष्यवेधींची उत्तरं देण्यात आली नाहीत."
Rahul Narwekar : मुख्य सचिवांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जाईल
सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यावर बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, "सुधीर मुनगंटीवारांनी मांडलेला मुद्दा अगदी योग्य आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला जर असं वाटत असेल की विधीमंडळाच्या पीठासन अधिकाऱ्याने जर दिलेले निर्देश पाळणे बंधनकारक नाही, तर त्यावर कारवाई केली जाईल. उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत जर सभागृहाच्या पटलावर प्रलंबित लक्ष्यवेधींची उत्तरं आली नाहीत तर मुख्य सचिवांवर हक्कभंगाची कारवाई केली जाईल."
ही बातमी वाचा: