कल्याण : दुकानावरील प्रमुख नामफलक म्हणजेच पाट्या मराठीत लावा अन्यथा कारवाईला सामोरे जावं लागेल, असा इशारा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने शहरातील दुकानारांना दिला आहे. याबाबत शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्तांनी शहरातील दुकानदार, आस्थापनांना सूचना दिल्या आहेत.

Continues below advertisement


महाराष्ट्रातली सर्व दुकानं आणि आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अंबलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने 31 मेपर्यंत वेळ देखील दिला होता. आता ही मुदत संपल्याने ज्या दुकानांवर किंवा आस्थापनांवर मराठी पाट्या नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे


राज्य सरकारने दुकानांवरील बोर्ड मराठीत असावेत असे निर्देश दिले होते. परंतु अद्यापही अनेक दुकानदारांनी इंग्लिशमध्ये पाट्या लावल्या आहेत. शासनाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत लावण्यात यावेत असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता महापालिका क्षेत्रातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना आपले नामफलक मराठी भाषेत लावणे बंधनकारक असणार आहे. याबाबत महापालिका क्षेत्रातील दहा प्रभाग अधिकाऱ्यांना संबंधित प्रभागातील दुकाने आणि आस्थापनांना नामफलक मराठी भाषेत लावण्याबाबत सूचना द्या. त्यानंतरही मराठी पाट्या लागल्या नाही तर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.


BMC : मुंबईत ज्या दुकानांच्या पाट्या मराठीत नाहीत त्यांना पुढील आठवड्यापासून दणका, बीएमसी प्रशासन धडक कारवाई करणार 


काय आहेत आदेश?
संबंधित दुकानदार वा आस्थापनेचा प्रमुख आपला नामफलक मराठी देवनागरी लिपीबरोबरच आणखी इतर भाषेतही लिहू शकतो. तथापि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षराचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये, असे शासनाच्या राजपत्रात नमूद केलेलं आहे. तसंच ज्या आस्थापनात कोणत्याही प्रकारे मद्यविक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा आस्थापनास महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गडकिल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नये. या नियमाचे उल्‍लंघन केल्यास संबंधित दुकाने व आस्थापना मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन)अधिनियम २०१७ च्या तरतुदीनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल. याबाबतचा शासन निर्णय 17 मार्च 2022 रोजी जारी करण्यात आला होता.