मुंबई :शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या शहरी माओवाद्यांचा देशात दंगल घडवून सरकार उलथवून टाकण्याचा मोठा डाव होता. या शहरी माओवाद्यांना दोन जातींमध्ये तेढ निर्माण करून समाजातील जातीय सलोखा आणि शांतता नष्ट करायची होती. त्यामुळे या आरोपींना कोर्टाने जामीन देऊ नये, असं प्रतिज्ञापत्र बुधवारी पुणे पोलिसांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलं.
याप्रकरणी अरुण फरेरा, वर्णन गोंसाल्विस यांच्यासह सुधा भारद्वाज, पी वरवरा, गौतम नवलखा यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यापैकी अरुण फरेरा व वर्णन गोंसाल्विस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. यावर न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात झाली.
त्यावेळी पुण्याचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांच्यावतीने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. पुणे पोलिसांनी दावा केला आहे की, हे कंमुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत. दोन समाजात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडवून राज्यातील व केंद्रातील सत्ता उलथवून टाकणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते. त्यासाठी दलितांना इतर जातींविरोधात भडकावण्याचे काम यांच्यामार्फत केले जाते.
दोन धर्मात आणि जातीत तेढ निर्माण होईल अशा आशयाची प्रसिद्धीपत्रके त्यांच्याकडे आढळली आहेत. एल्गार परिषदेतून तरुणांची माथी भडकवल्यानेच 1 जानेवारी 2018 रोजी राज्यभरात हिंसाचार घडला होता. आरोपींच्या घरातून यासंदर्भातील महत्वाची कागदपत्र आणि इतर साहित्य सापडली आहेत. त्यातून या आरोपींचा हिंसाचारात महत्वपूर्ण सहभाग होता, असं पोलिसांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हायकोर्टाने हे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारत 5 एप्रिल पर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली.