वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे पार्किंगची समस्याही गंभीर होत चाललीय, अशी चिंता व्यक्त करताच पालिकेच्यावतीने मुंबईच्या विकास आराखड्यात स्वतंत्र पार्किंग प्राधिकरण निर्माण करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची माहीती देण्यात आली. पालिकेच्या या निर्णयाचं हायकोर्टानेही स्वागत केलं.
यासंदर्भात जनहित मंच या सेवाभावी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
शहरातील वाढत्या ट्राफिकचा मुंबईकरांना दररोज सामना करावा लागतो. या ट्राफिकमुळे नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी वेळेत पोहोचताही येत नाही. मात्र याचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो अग्निशमन दल आणि रूग्णवाहिकांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना. वाहतूक कोंडीत अनेकदा रुग्णवाहिका अडकून पडलेल्या दिसतात. मुंबईसारख्या शहरांत अनेक मोठ-मोठ्या हॉस्पिटल्सकडे जायलाही पर्यायी मार्ग उपलब्ध नाहीत, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने मुंबईतल्या ट्राफिकवर नाराजी व्यक्त केली.
यावर उपाय म्हणून नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना पार्किंग उपलब्ध असल्याचे पुरावे सक्तीचे करण्याबाबत प्रशासनाने गंभीरतेने विचार करावा, असं मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं. शिवाय लोकांनी खाजगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी आधी त्यांचाही विकास करणं गरजेचं असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं.
मुंबईसाठी रेल्वे, बेस्ट आणि मेट्रो या तिन्ही ठिकाणी चालेल अशी स्मार्ट कार्ड अथवा एक तिकीट योजना तयार करण्याबाबत विचार करा, असे महत्त्वपूर्ण निर्देशही हायकोर्टाने दिले.
मुंबईत वाहनचालकांच्या बेशिस्त पार्किंगमुळेही शहरात नियमित वाहतूक कोंडी होत असल्याचं यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली. सिंगापूर तसेच जपानच्या धर्तीवर आपल्याकडे पार्किंग व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्था का नाही? याचा सवालही हायकोर्टाने विचारला.
मुंबईतील भूमीगत मेट्रोप्रमाणेच भूमीगत पार्किंग लॉट उभारता येईल का? अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टाकडून करण्यात आली. सध्या बेशिस्त पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीची समस्या प्रत्येकालाच भेडसावत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी काही उपाय योजना असल्यास त्या पुढील सुनावणी वेळी मांडाव्यात अशा सूचनांचं स्वागतच आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने शुक्रवारची सुनावणी तहकूब केली.