प्रशासक नेमणुकीला आंबेडकर यांचा विरोध
मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर राजकीय प्रशासक नेमणुकीला प्रकाश आंबेडकर यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी राजकीय पक्षांनी दुकानदारी उघडल्याचा आरोप देखील केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका पत्राचा दाखला देत प्रशासक नेमणुकीसाठी 11 हजार रुपयांचा पक्ष निधी घेऊन दुकानदारी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रशासनाची शपथ घेतलेल्या व्यक्तीलाच प्रशासक म्हणून नेमता येतं ही बाब त्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रशासकांच्या नेमणुका राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय होऊ नये, यासाठी आंबेडकर यांनी विनंती केली. संध्याकाळपर्यंत याबाबत कोर्टाचे निर्देश येईपर्यंत थांबू असं आश्वासन राज्यपालांनी दिलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
राजकीय आरक्षण संपवावं
राजकीय आरक्षण दहा वर्षासाठी होते, ते वाढवू नये अशी आमची भूमिका आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले. राजकीय आरक्षण संपवावं अशी आमची मागणी आहे. शिक्षण आणि नोकरीत दिलं जाणारं आरक्षण सर्वांना मिळावं यासाठी फॉर्म्युला तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही त्यांना आधी आरक्षणाचा लाभ मिळावा आणि ज्यांना यापूर्वी लाभ मिळालाय त्यांना नंतर आरक्षण मिळावं, असं त्यांनी म्हटलं आहे. एखाद्या कुटुंबाने आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल तर त्या कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ शेवटी मिळावा, असं ते म्हणाले. आरक्षणाच्या यादीत कधीही आरक्षणाचा लाभ न घेतलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव आधी असावे आणि ज्या कुटुंबाने पूर्वी आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल त्या कुटुंबातील व्यक्तीचं नाव शेवटी असावं, असं ते म्हणाले.