मुंबई : मुंबई-गोवा हायवेवरील खड्डे बुजवण्याचं काम 5 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली आहे. तसेच 10 सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकरानं काम पूर्ण केल्याचा अहवाल सादर करावा असे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 12 सप्टेंबरला होणार आहे.
अॅड. ओवीस पेचकर यांनी हायकोर्टात मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्यांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. महामार्गावरील 471 किमी लांबीच्या महामार्गावरील पहिल्या 84 किमीचा टप्पा हायवे प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आहे, तर नंतरचा 387 किमीचा टप्पा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करणार अशी ग्वाही राज्य सरकारकडून हायकोर्टात दिली होती. मात्र राज्य सरकारचा हा दावा फोल असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं होतं. तसेच खड्डे बुजवण्यासाठी वापरण्यात येणारं मटेरीयल हे निकृष्ट दर्जाचं असल्यानं त्यानं रस्त्याचं अधिक नुकसान होतं असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्यांसंदर्भात याचिका दाखल करण्याची वेळच का येते? केवळ गणेशोत्सवच का? वर्षभर कोकणातून ये-जा करणाऱ्यांनी खराब रस्त्यांमुळे त्रास सहन करतंच रहायचा का? असं म्हणत मॉन्सूनदरम्यान मुंबई-गोवा महामार्गावर ही समस्या दरवर्षीसाठी ठरलेलीच आहे, यावर काहीतरी कायमचा उपाय करण्याचे निर्देश याआधीच हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले होते.