धक्कादायक बाब म्हणजे, माहिती अधिकारात खुद्द महापालिका प्रशासनानेही याला कबुली दिली आहे. हायकोर्टाने गुरुवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुंबई महापालिकेला नोटीस जारी करत चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आदिल खत्री नावाच्या व्यक्तीने अॅड. शेहजाद नक्वी यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते गेल्या वर्षी अचानक सायन रुग्णालयात गेले असता, त्यांना तिथे शवगृहात सफाई कामगार आणि शवागारसेवकाकडून चक्क शवविच्छेदन होत असल्याचे पाहायला मिळालं. त्यानंतर यासंदर्भात माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागितली असता अनेकदा प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव असताना डॉक्टरांना शवागारसेवक, सहाय्यक डॉक्टर आणि सफाई कामगारांकडून सहाय्य केले जाते, असे उत्तर मिळाले.
याचपद्धतीने प्रसंगी महिलांच्याही शवांचे विच्छेदन केले जाते, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. शवविच्छेदनासाठी केवळ प्रशिक्षित डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना परवानगी देण्यात यावी, यासंदर्भात सर्व पालिका रुग्णालयांत नियमाप्रमाणे प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी आणि खासकरून महिलांच्या शवांचे विच्छेदन करण्यासाठी केवळ महिला डॉक्टर आणि सहायकांना परवानगी देण्यात यावी, असे निर्देश महापालिका आणि राज्य सरकारला देण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.