मुंबई : एमपी मिल कंपाउंडमध्ये एकूण जमिनीपैकी काही जमीन ही पोलीस निवासासाठी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात 1988 रोजी राज्य सरकारचा जीआर देखील आहे. पण याबाबत बांधकाम व्यावसायिकाने अजूनही काही कारवाई केलेली नाही. स्थानिकांनी याबाबत माहिती दिली.

एमपी मिल कंपाऊंडमध्ये एकूण 4.26 हेक्टर जमीन दोन भागात विभागली आहे. यातील 3.31 हेक्टर क्षेत्र हे झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी आहे, तर 0.95 हेक्टर क्षेत्र हे पोलीस विभागाला देणं अपेक्षित होतं. पण ती जागा या बांधकाम व्यावसायिकाने दिलेली नाही.

या प्रकरणी तत्कालीन पोलीस गृहनिर्माणचे महासंचालक अरुप पटनायक यांनी तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त राकेश मारिया असताना, पत्र लिहून याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली  होती. पण त्या पत्रावरही कारवाई झाली नाही. मुंबईत पोलीस गृहनिर्माणाचा विषय प्रलंबित असताना बांधकाम व्यावसायिक जमीन देत नाही. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे.

एकूणच एमपी मिल जमीन प्रकरणी आणि एफएसआय प्रकरणी मंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, बांधकाम व्यावसायिक काही कारवाई होणार का? याआधी अनेक चौकशी घोषित करण्यात आल्या होत्या. पण कारवाई झाली नाही. तर आता तरी या प्रकरणात खरंच राज्य सरकार काही कारवाई करणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.