पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी एबीपी माझाशी बोलताना ही माहिती दिली. मंत्रालयात पर्यावरण विभागाच्या बैठकीत निर्णय झाला.
दुधाच्या, तेलाच्या, औषधांच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांना पर्याय उपलब्ध केले जाणार आहेत. महिला बचत गटांना कापडी पिशव्या बनवण्यासाठी निधी देणार असल्याचं रामदास कदम म्हणाले.
कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्स आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद असेल. 3 ते 6 महिन्यांची शिक्षा आणि लायसन्स रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकारदीअधिकार
निवासी हॉटेल्समध्ये प्लॅस्टिक पॅकेज्ड बॉटल्सवर म्हणजे बाटलीबंद पाण्यावर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. री
बंदीनंतरही दुकानात प्लॅस्टिकच्या कॅरीबॅग्स (पिशवी) आढळल्यास दुकानांचे लायसन्स रद्द करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बहाल करण्यात येणार आहेत. म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका यांच्याकडून संबंधित दुकानदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
निवासी हॉटेल्समध्ये राहणारे ग्राहक अनेक वेळा बाटलीबंद पाणी विकत घेण्यावर भर देतात. हॉटेलमध्ये शुद्ध पाणी मिळेलच, याची खात्री नसल्यामुळे अनेक जण हा पर्याय निवडतात. मात्र बाटलीबंद पाण्यावर बंदी आल्यास ग्राहकांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
याबाबत चर्चेसाठी पर्यावरण विभागाने पॅकेज्ड बॉटल्स मॅन्युफॅक्चरर्स, दुकान मालक असोसिएशन, हॉटेल मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींची मंत्रालयात बैठक बोलावण्यात आली आहे.