मुंबई : राज्य सरकारने कोणती जागा कारशेडसाठी निश्चित करावी यामध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकत नाही. पण आपल्याकडे कुणालाही काहीही बोलण्याचं स्वातंत्र आहे, त्यामुळे लोकं बोलतच असतात. मात्र शेवटी लोकांच्या हिताचे निर्णय सरकारला घ्यावेच लागतात. अशी भूमिका केंद्र सरकारचं नाव न घेता एमएमआरडीएनं स्पष्ट केली. मुंबई मेट्रो हा राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून मेट्रो कारशेडसाठी कांजुरमार्गमधील जागाच योग्य आहे. तज्ञ मंडळींनी पूर्ण पाहणी आणि अभ्यासानंतरच ती जागा निश्चित केली आहे. असा दावा एमएमआरडीएच्यावतीनं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
आरे वसाहती मधील जागेपेक्षा कांजुरमार्ग मधील जागा अधिक मोठी आणि आवश्यकतेप्रमाणे आहे. आरेमधील जागेमध्ये केवळ मेट्रो 3ची कारशेड झाली असती, मात्र कांजुरची जागेवर एकापेक्षा अधिक मेट्रोलाईनसाठी एकाच जागेवर कारशेड होऊ शकतं, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी केला. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.
केन्द्र सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात कांजुरमार्गच्या या प्रस्तावित जागेवर आपला दावा सांगत याचिका दाखल केली आहे. ही जागा मिठागर आयुक्तालयाची असून ती आमच्याच मालकीची आहे, असा दावा याचिकेतून केला आहे. तसेच एका खाजगी विकासकानंही या जागेवर आपला हक्क सांगत दावा केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं या याचिकेची दखल घेऊन कारशेडचया कामाला स्थगिती दिलेली आहे. ही स्थगित हटविण्याची मागणी करत एमएमआरडीएनं याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय काही पर्यावरण प्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही हायकोर्टात यामध्ये अर्ज केले आहेत. या सर्व याचिकांवर आता 7 आणि 8 एप्रिल रोजी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.