मुंबई : राज्यातील इतर शहराच्या तुलनेत मुंबईनं कोरोना आटोक्यात आणण्यात यश मिळविलं आहे. आतातर सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई पॅर्टनचे कौतुक केलं आहे. मात्र जे मुंबईत शक्य आहे ते पुण्यात का नाही?, राज्यातील इतर महापालिका बीएमसीचा आदर्श डोळ्यापुढे का ठेवत नाहीत? असा प्रश्‍न न्यायालयानं उपस्थित केला. पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे यांनी यशस्वी मॉडेलपासून प्रेरणा घेत समान कार्यक्रम आखला पाहिजे. अन्यथा जास्त रूग्णसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांत कडकडीत लॉकडाऊन करण्याशिवाय पर्याय नाही, यावर मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.
सध्या संपूर्ण देशात थैमान घालणाऱ्या कोरोना विरोधात लढण्यासाठी राज्य सरकारला रेमडेसिवीरचा तुटवडा जाणवत असून केंद्र सरकारकडून अधिकच्या सहकार्याची अपेक्षा असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. राज्याला सध्या दिवसाला 51 हजार रेमडेसिवीरची गरज आहे. मात्र, केंद्राकडून आम्हाला केवळ 35 हजार रेमडेसिवीरच्या कुप्या मिळत असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला दिली. तसेच राज्याला 1,804 मॅट्रीक टन ऑक्सिजनची गरज होती. त्यापैकी 1200 मॅट्रीक टन ऑक्सिजन राज्यानं स्वतः तयार केला तर बाहेरून 600 मॅट्रीक टन ऑक्सितजन देण्यात आला. आम्हाला केंद्र सरकारबाबत कोणताही तक्रार करायची नाही, आम्ही जाणतो की केंद्रावरही सध्या प्रचंड ताण आहे. मात्र आम्ही आमची परिस्थिती मांडत आहोत, असंही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयांत खाटांची कमतरता, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत यावर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, वैद्यकीय सेवा देणारे सध्या परदेशी औषधांची नावं लिहून देत आहेत. कोविडच्या उपचारासाठी भारतात स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात औषधं उपलब्ध असतील तर त्याचा फायदा करून का घेतला जात नाही?, कोरोना काळात काही परदेशी औषध कंपन्या नफेखोरीचा बाजार करत असतील तर तात्काळ केंद्र आणि राज्य सरकारनं याची गंभीर दखल घेऊन योग्य कारवाई करायला हवी असे बोल न्यायालयानं सुनावले. तसेच रेमडेसिवीरसह अन्य महागड्या औषधांसाठी स्वस्त किंमतीतील पर्यायी औषधंही उपलब्ध असल्याचं केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. त्याबाबत अद्याप राज्य सरकारनं जनजागृती का केली नाही? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला.
सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयात ऑक्सिजनचा अपुरा साठा पाहता महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयं स्वतःच ऑक्सिजनची निर्मीती का करत नाहीत?, अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टानं केली. कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तेव्हा खासगी रुग्णालयांमध्ये स्वतःच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी स्वत:च ऑक्सिजन निर्मिती करणं आवश्यक आहे. निदान स्वतःच्या वापरासाठी ते त्याचा उपयोग करू शकतात. शेवटी ते सर्व रूग्णांकडूनच त्यासाठीचं शुल्क आकारतात, असंही हायकोर्ट पुढे म्हणालं. सांगलीतील एका खाजगी कोविड-19 रुग्णालयानं रुग्णाच्या ऑक्सिजनची कमतरता सोडविण्यासाठी स्वतः ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती केली. जर सांगलीत हे शक्य होऊ शकतं तर मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबादसारख्या मोठ्या शहरात का नाही?, असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला. रूग्णालयांत ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी सरासरी किती जागा आवश्यक आहे?, त्याचा संभाव्य खर्च किती?, आवश्यक उपकरणांचे स्वरूप इत्यादी माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत हायकोर्टानं सुनावणी 12 मेपर्यंत तहकूब केली.