मुंबई : केंद्र सरकारने खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांना जाहीर केलेला 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाचा कोटा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या आणि पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेमध्ये लागू करु नये, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यात येईल, असे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितले. त्यामुळे गुरुवारी यावर सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राआधी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांनी हा 10 टक्के सवर्ण कोटा जाहीर केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सध्या राज्यातील आरक्षण 78 टक्क्यांवर गेलं आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रातील काही विद्यार्थ्यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारने नुकतीच 103 वी घटनादुरुस्ती करुन आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. संबंधित आरक्षण राज्य सरकारने निर्धारित करण्याची मुभा केंद्र सरकारला दिली असली, तरी ती सरसकट लागू न करण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे. मात्र महाराष्ट्रात सरकारने सरसकट 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यातआला आहे. अशाप्रकारे आरक्षण देऊन समाजात असमतोल निर्माण होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.