मुंबई : मुंबईतील घनकचऱ्याची समस्या वाढत असून हजारो मेट्रिक टनाचा दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडची जागा वाढवण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. परंतु डम्पिंग ग्राऊंडची जागा वाढविल्यास तिथं येणाऱ्या फ्लेमिंगो पक्षांवर काही परिणाम होणार आहे का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला करत त्याबाबत सर्वेक्षण करुन येत्या दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश निरी आणि बीएनएचएसला दिले आहेत. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली.
कांजूरमार्ग मध्ये सुमारे 65 हेक्टर भूखंडावर पसरलेले डम्पिंग ग्राऊंड अपुरे पडत असल्याने हा भूखंड 121 हेक्टरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र ही जागा ज्या बाजूने वाढविण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणी ठाण्याची खाडी असून या खाडीत फ्लेमिंगोचा अधिवास आढळून आला आहे. त्यामुळे इको सेन्सेटिव्ह झोन आणि सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत पर्यावरणवादी दयानंद स्टेलियन यांच्या वनशक्ती या संस्थेनं या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंड 2018 साली बंद करण्यात आलं. मात्र ही क्षेपणभूमी बंद करण्यात आल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण देवनार आणि कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर पडला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयानं डिसेंबर 2019 मध्ये महापालिकेला दिलासा देत कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंच्या विस्तारावर घातलेली स्थगिती उठवली होती. मात्र या निर्णयाविरोधात वनशक्तीनं सर्वोच्च न्यायालयात डिसेंबर 2019 साली अपील केले होते. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा एकदा सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले आहे.