मुंबई : राज्याच्या विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणूनआमदार करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्या 12 जणांची नावं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठहविली आहेत. ती नावं जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत. अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते दिलीपराव आवाळे आणि शिवाजी पाटील यांच्यावतीनं दाखल केलेल्या या याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.सी गुप्ते आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी तातडीची सुनावणी अपेक्षित आहे.
विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा लाभ मिळावा या हेतूने राज्यपालांकडून नामनियुक्त आमदार नेमण्याची मूळ घटनात्मक तरतूद आहे. त्यानुसार, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या महाराष्ट्रातील व्यक्तींची निवड करण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रत्येकवेळी केवळ राजकीय व्यक्तींचीच निवड केली जाते. ज्याला या याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना, निवडीची प्रक्रिया रातोरात होणार नसल्याने याचिकादारांना त्याची माहिती कळेल आणि न्यायालयात येण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळेल, अशी भूमिका राज्य सरकारनं मांडली होती. मात्र,
आता महाविकास आघाडीतील प्रत्येक पक्षानं प्रत्येकी चार व्यक्तींची निवड करून ती नावं मुख्यमंत्र्यांकडे सीलबंद लिफाफ्यात पाठवली असून त्यानुसार अंतिम यादी आता राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली आहे.
दरम्यान प्रसारमाध्यमांमध्ये सध्या वेगवेगळ्या नावांची चर्चाही होत आहे. आम्ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव कार्यालयांकडे माहितीच्या अधिकारात याबाबत माहिती मागूनही ही यादी देण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्यांना तातडीने न्यायालयात धाव घेता येऊ नये या हेतूनं ही नावं गुप्त ठेवली जात आहेत. असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
Majha Vishesh | विधानपरिषद नियुक्त्या बनतोय राज्यपाल विरुद्ध राज्य शासनाचा आखाडा? माझा विशेष