मुंबई : सरकारी जमिनी बळकावून त्यावर बेकायदा इमारती उभारल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी बेकायदा बांधकामं उभी राहू नयेत म्हणून या सरकारी जमिनी संरक्षित करायला हव्यात असं बजावत हायकोर्टानं याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
कल्याण-डोंबिवलीत मगापालिकेच्या हद्दीत असंख्य बेकायदा इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाने संबंधितांवर कोणतीही कारवाई न करता केवळ नोटीसा पाठवत राहतं, असा दावा करत आरटीआय कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी अॅड. नितेश मोहिते, अॅड. केदार मधुकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
इथल्या भूमाफियांनी सरकारी तसेच खाजगी भूखंडावर 2 ते 3 लाख चौ. फुटांचे बेकायदा बांधकाम केलेलं आहे. केडीएमसीनं त्याबाबत राज्य सरकारला माहितीही दिलेली आहे. मात्र संबंधितांना केवळ नोटीस बजावण्याशिवाय प्रशासनानं कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे या बांधकामांवर तातडीनं कारवाई होणं गरजेचं आहे. हायकोर्टानं याची दखल घेत शासनाच्या जमिनी अशा प्रकारे बळकावण्यात येत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे भूखंड संरक्षित करणे आवश्यक आहे त्यामुळे या सरकारी जमिनी संरक्षित करण्यासाठी तुम्ही काय कारवाई केलीत? ते प्रतिज्ञापत्रावर सांगा असे आदेश राज्य सरकारला दिलेत तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिकेलाही याप्रकरणी नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत तूर्तास सुनावणी तहकूब केली.