मुंबई : मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये सहापेक्षा जास्त सदनिका लाटल्याचा आरोप करत किरीट सोमय्या यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत बुधवारी (24 फेब्रुवारी) हायकोर्टाने राज्य सरकार, महापालिका प्रशासन आणि एसआरए प्राधिकरणाला दोन आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वरळीमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत साल 2003 मध्ये 230 लोकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी गोमाता जनता सहकारी (एसआरए) प्रकल्प उभारण्यात आला होता. त्या सोसयाटीमधील दोन इमारतींमध्ये किशोरी पेडणेकर यांनी सहापेक्षा जास्त सदनिका बेकायदा पद्धतीने बळकावल्या आहेत, असा आरोप या याचिकेतून भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. पेडणेकर या वरळी विभागातून नगरसेवक म्हणून निडून आल्या असून त्याच काळात त्यांनी या प्रकल्पातील सदनिका लाटल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कायद्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मिळालेल्या सदनिका या 10 वर्षांपर्यंत विकता येत नाहीत. या प्रकल्पातील सदनिका मुख्य लाभार्थींना न मिळता किशोरी पेडणेकर यांच्या नावे करण्यात आल्या आहेत. तसेच साल 2017 च्या महापालिका निवडणुकीदरम्यान पेडणेकर यांच्या उमेदवारी अर्जात या सहा सदनिकांपैकीच एका सदनिकेचा राहता पत्ता म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच आता तर या सदनिकांच्या पत्त्यांवर त्यांनी कंपन्याही स्थापन केल्याचा आरोप सोमय्या यांच्यावतीने अॅड. शितल कुमार यांनी कोर्टात केला.
त्यामुळे या प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. तसेच किशोरी पेडणेकरांवर फौजदारी कारवाई सुरु करण्याचे आदेश द्यावेत आणि नगरसेविका म्हणून त्यांना अपात्र घोषित करण्याची कार्यवाही सुरु करण्याचेही निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सोमय्या यांच्यावतीने खंडपीठाला करण्यात आली. त्यांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने किशोरी पेडणेकर यांच्यासह राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि एसआरए प्राधिकरणाला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.