मराठा आरक्षणातील एका अटीमुळे काही विद्यार्थी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहिले होते. या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने अध्यादेश जारी केला. राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी सोमवारी (20 मे) अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. राज्य सरकारच्या या अध्यादेशामुळे 2019-20 या वर्षासाठी शिक्षण संस्थांमध्ये पीजी आणि एमबीबीएस प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू होणार आहे.
यावर्षी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता. याविरोधात मराठा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडलं होतं. गेल्या 15 दिवसांपासून ते मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन सुरु होतं. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने अखेर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला.
अध्यादेशाला आव्हान
सरकारच्या या अध्यादेशाला खुल्या वर्गातील विद्यार्थी-पालक आव्हान देणार आहेत. खुल्या वर्गातील पालकांच्या मागणीनुसार यावर्षी विद्यार्थ्यांना एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश न देता मेरिटनुसार प्रवेश द्यावे आणि अध्यादेश काढताना राज्य सरकराने आमच्या वर अन्याय होणार नाही याचा सुद्धा विचार करण्याची मागणी विद्यार्थी-पालकांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्या निर्णयानुसारच प्रवेश प्रक्रिया सुरु करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते धावून आले आहेत. पीजी मेडिकल प्रवेशासाठी सरकारच्या अध्यादेशाला गुणरत्न सदावर्ते मुंबई हायकोर्टात आव्हान देणार आहेत. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करण्यापूर्वी गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्यापालांना पत्र दिले आहे. कलम 213 च्या अधिकाराचा वापर करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विचारात घ्यावा, अशी विनंती सदावर्ते यांनी केली आहे.
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षण : पीजी मेडिकल प्रवेशाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी
मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे गुणरत्न सदावर्ते राज्य सरकारच्या अध्यादेशालाही आव्हान देणार