मुंबई : विधानपरिषदेवरील नामनियुक्त आमदारांसंबंधित याचिकेवर मंगळवारी (22 डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावून केंद्र सरकारची याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगळे यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका केली आहे. यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 171(3) (ई) मध्ये या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अस्पष्टता आहे. त्यामुळे त्याचा गैरवापर राजकीय नेत्यांकडून होत आहे. तसेच यामध्ये राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाला महत्त्वाचे अधिकार आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून हायकोर्टात करण्यात आला. याबाबत आता अॅटर्नी जनरलना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
राज्य सरकारकडून या याचिकेला सुरुवातीपासूनच विरोध करण्यात आला आहे. अद्याप ही नावे घोषित न झाल्यामुळे या याचिकेत तथ्य नाही, असे महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 जानेवारी रोजी होणार आहे.
राज्य सरकारने महिन्याभरापूर्वी 12 आमदारांची नावे राज्यपालांना सुपूर्द केली आहेत. या 12 उमेदवारांपैकी उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, नितीन पाटील आणि अनिरुद्ध वनकर ही चार नावं कला क्षेत्राशी निगडित आहेत. तर एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, सचिन सावंत यांच्यासह अन्य आठजण राजकीय क्षेत्रातील आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 171 (5) अन्वये कला, साहित्य, सामाजिक इत्यादी या क्षेत्रातील प्रस्तावित सदस्य असणे बंधनकारक आहे, असं याचिकेत म्हटले आहे.