मुंबई : दंतवैद्यक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेमध्ये 16 टक्के मराठा आरक्षण आणि खुल्या वर्गातील आर्थिक मागास गटासाठी असलेले 10 टक्के आरक्षण यावर्षी लागू करण्यास विरोध करणारी याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेत संबंधित प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर करण्यास तूर्तास स्थगिती दिलेली आहे. यावर येत्या शुक्रवारी नागपुरात पुन्हा सुनावणी असल्याने मुंबईत सोमवारी सुनावणी घेण्याचे हायकोर्टानं निश्‍चित केले आहे.

पनवेलमधील जान्हवी पारेख आणि मुंबईतील श्‍वेता पाटील या दोन विद्यार्थिनींनी हायकोर्टात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने साल 2019 मध्ये जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार मराठा कोट्यातील 16 टक्के आणि सवर्ण कोट्यातून 10 टक्के आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्रात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही निर्णयांना याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाली आणि त्याची परिक्षा नोव्हेंबरमध्ये पार पडली. त्यानंतर ऑनलाईन अभ्यासक्रम निवडीची प्रक्रिया सुरु असतानाच यंदा मार्चमध्ये राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत नवा कायदा जाहीर केला. मात्र त्याआधीच ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने ऐनवेळी राज्य सरकार अशाप्रकारे यात आरक्षण लागू करु शकत नाही. असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

राज्य शासनाने आरक्षण लागू केले तर खुल्या गटातील 383 जागांपैकी केवळ 22 जागाच खुल्या गटामध्ये उपलब्ध राहतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या निवडीवर बंधने येणार आहेत. तसेच खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना घटनात्मकदृष्ट्या केवळ 8 टक्केच आरक्षण मिळू शकते, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.