मुंबई : एसटी कर्मचारी संघटनेच्या संदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालात गोपनीय ठेवण्यासारखं काय दडलंय? असा सवाल विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना तसेच याचिकाकर्त्यांनाही उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल द्या, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

पगार वाढीच्या मुद्यावरून ऐन दिवाळीच्या तोंडावर गेल्यावर्षी राज्यभरातील एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केलं होतं. याविरोधात जेष्ठ पत्रकार जयंत साटम यांनी याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टाच्या निर्देशांप्रमाणे तयार केलेल्या उच्च स्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल 4 जानेवारीला राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केलाय. तेव्हा आता या अहवालानुसार कर्मचारी संघटनांनी आणि राज्य सरकारने सामंजस्याने हा तिढा सोडवावा, असे निर्देश देत हायकोर्टाने ही सुनावणी 2 आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

या संपाचा सर्वात मोठा फटका शहरांपासून दूर खेड्यात राहणाऱ्या जनतेला बसला होता. जिथे एसटी शिवाय पर्याय नाही अशा भागात जनजीवन जवळपास ठप्प झाल्याचं पाहायला मिळालं. राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळ हा संप थांबवण्यात, तसेच नागरीकांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर ऐन सणासुदीच्या काळात वेतनवाढीसाठी संप पुकारून राज्यातील सर्व सामान्य जनतेला वेठीस धरणाऱ्या एसटी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर कयदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.