सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय देत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर आपली आपली प्रतिक्रिया देताना विधानसभा विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे की, ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये. राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही मागणी केली आहे.  


फडणवीस म्हणाले आहेत की, ''हे अत्यंत दुर्देवी आहे. सरकारने या संदर्भात तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. काल-परवा सांगली जिल्ह्यातील 10 गावांनी पाच दिवसात इम्पीरिकल डेटा तयार करून दिला. सरकारची ही त्यांना आवश्यकता पडली नाही. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने काय निर्णय आला आहे, त्यात काय शॉर्ट्स कमिंग आहेत, हे पाहावं.'' जे काम सांगली जिल्ह्यातील10 गावांनी पाच दिवसात केलं, ते काम सरकार दीड-दोन वर्ष उलटून ही करू शकली नसल्याचे फडणवीस म्हणाले आहेत.           
 
फडणवीस म्हणाले, दीड-दोन घालूनही सरकार हे काम करू शकली नाही. या दीड वर्षात सर्व काम करता आलं असतं, जे कोर्टाने सांगितलं आहे. तथापि काय कोर्टाने सांगितलं आहे, याची मला कल्पना नसल्याचे ते म्हणाले आहेत. ते पाहिल्यावरच मी बोलेन, असं ही ते म्हणाले. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाचे काय अधिकार आहे, हे आम्हाला माहित नाही. मात्र जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.     


इतर महत्वाच्या बातम्या: