OBC Reservation Protest: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात (Azad Maidan) बेमुदत उपोषण सुरू केलं होतं. यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservation) आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मान्य करत त्यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. यानंतर ओबीसी समाजाकडून मराठा आरक्षणाच्या जीआरचा कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. आता ओबीसी आरक्षण आणि कुणबी दाखला अबाधित ठेवण्यासाठी आज कुणबी समाजाने आझाद मैदानात आंदोलनाची हाक दिली आहे.
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांतील कुणबी समाजाचे हजारो बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगने व उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन होत आहे. सरकारने मराठा समाजाला OBC मध्ये समाविष्ट करताच, कुणबी समाजाने हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारावर दिलेल्या निर्णयाचा विरोध करत सरसकट GR रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
OBC Reservation Protest: कुणबी समाजाच्या मागण्या काय आहेत?
- मराठा समाजाला शासनाने दिलेले OBC आरक्षण रद्द करावे.
- घटनाबाह्य न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करावी.
- OBC विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी.
- जातिनिहाय जनगणना करावी.
- शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास स्वतंत्र दर्जा व 150 कोटी रुपये आर्थिक तरतूद.
- लोकनेते शामराव पेजे न्यासासाठी 50 कोटी निधी देणे.
- पेजे व म्हसकर समितीच्या प्रलंबित मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात.
- कोकणातील कुणबींच्या खोत जमिनीवरील नोंदी कराव्यात.
- जन्माने व कर्माने कुणबी असूनही आर्थिक मागास स्थितीत असलेल्या समाजाला जात दाखला मिळवून शिक्षणातील नुकसान टाळावे.
Maratha Reservation GR: हैदराबाद गॅझेटियरविरुद्धच्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या
दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयास याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, हायकोर्टाने या याचिकांवर सुनावणी करताना सरकारला दिलासा दिला आहे. राज्यातील कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्याकडून हैदराबाद गॅझेटिरविरुद्ध रीट याचिकांच्या माध्यमातून शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने मराठा (Maratha) समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आणखी वाचा