मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण जाहीर करुन मैदान मारलं असं वाटत असतानाच आता हे आरक्षण लागू होण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. कारण ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला SEBC या विशेष प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. तसंच मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचं ओबीसी फेडरेशनच्या नेत्यांनी सांगितलं. ओबीसी फेडरेशनच्या नेत्यांची आज मुंबईतील आकाशवाणी आमदार निवासात बैठक पार पडली. या बैठकीला ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे,  प्राध्यापक श्रावण देवरे, धोबी समाजाचे नेते बालाजी शिंदे, आमदार हरिभाऊ राठोड आणि विद्रोही कवी सचिन माळी उपस्थित होते. अहवाल देणारा मागासवर्ग आयोग घटनाबाह्य पद्धतीने गठित केल्याचा आरोपही या नेत्यांनी केला आहे. तसंच सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या संस्था मराठा आणि ब्राह्मण समाजाशी संलग्न असल्याचा दावा ओबीसी फेडरेशनच्या नेत्यांनी केला आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंबंधी सर्व आक्षेप नोंदवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिणार असल्याचं या नेत्यांनी सांगितलं. मराठा समाजाला आरक्षण बहाल करण्याआधी लोकसंख्येच्या आधारावर जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा वायदा केला आहे.पण तसं होणार नसेल, तर काय करणार? मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचं काय होणार? आरक्षणाचा निर्णय कोर्टाच्या कसोटीवर टिकणार का? असे अनेक प्रश्न आवासून उभे आहेत. पाहा व्हिडीओ