राज्यातील आगामी 215 नगरपालिका निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
नगराध्यतक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याला राज्यच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असली, तर अजून अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार आहे. नगरपालिकेत दोन वॉर्डचा मिळून एक प्रभाग असेल.
याआधी 2001 ते 2005 या कालावधीत अशाप्रकारे जनतेतून नगराध्यक्ष निवडले जायचे. मात्र, त्यानंतर नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडून देण्यास सुरुवात झाली. मात्र आता पुन्हा जनतेतून नगराध्यक्षा निवडला जाणार आहे.
नगराध्यक्ष निवडणुकीत होणारा घोडेबाजार, नगरेसवकांची लपवालपवी इत्यादी गोष्टींना या निर्णयामुळे चाप बसेल. शिवाय, योग्य व्यक्ती नगराध्यक्षपदी बसेल, अशी आशाही व्यक्त केली जात आहे.