मुंबई : राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मुंबई हायकोर्टाने पुन्हा दणका दिला आहे. हायकोर्टाने भजुबळांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. शिवाय, आर्थक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भातल्या (PMLA) याचिकेवर चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेशही हायकोर्टाने ईडी आणि राज्य सरकारला दिला आहे.
आर्थक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातल्या काही कलमांच्या वैधानिक तरतुदींना भुजबळांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. त्यादरम्यान भुजबळांनी जामीन मिळावा अशी विनंती कोर्टाला केली. पण ज्या कारणाकरता याचिका दाखल केली आहे. त्याव्यतिरिक्त कोणतीही इतर विनंती मान्य करण्यास हायकोर्टाचा स्पष्ट नकार दिला आहे. जामीनासंदर्भात संबंधित कोर्टात जाण्याची हायकोर्टाने सूचना दिली.
छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत आणखी वाढ
भुजबळ यांचे माजी सीए समीर कर्वे यांनी मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या जागेचा गैरवापर होत असल्यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात 2014 साली दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखा आणि एसीबीनं आपले अहवाल सादर केले आहेत. या अहवालांच्या आधारे नेमकी कोणती कारवाई करण्यात यावी याचा निर्णय मुंबई पोलीस आयुक्त घेतील अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता रोहित देव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी भुजबळ आर्थर रोड तुरुंगात आहेत.