Sanjay Pandey : पासपोर्ट पडताळणीसाठी मुंबईकरांना यापुढे पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज भासणार नाही. स्थानिक पोलीस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल अर्जदाराच्या घरी येऊन पासपोर्टची पडताळणी करतील. मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे  (Sanjay Pandey)  यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. पासपोर्ट पडताळणीसाठी पोसीस ठाण्यात जावं लागणार नाही. परंतु, पासपोर्टची काही कागदपत्रं अपूर्ण असतील तर मात्र अर्जदारांना पोलीस ठाण्यात हजर रहावं लागणार असल्याचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी स्पष्ट केलं आहे.


पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन याबाबतची माहिती दिली आहे. यापुढे पासपोर्टच्या पडताळणीसाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यातून कॉन्स्टेबल अर्जदाराच्या घरी येणार आहे. एखाद्या पोलीस ठाण्याकडून या नियमाचं पालन करण्यात आलं नाही, तर याबाबत तक्रार करण्याचे आवाहन आयुक्त पांडे यांनी केले आहे.






पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी पासपोर्ट पडताळणीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचं मुंबईकरांनी स्वागत केले आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे व्हेरिफिकेशनच्या वेळखाऊ प्रक्रियेतून मुंबईकरांची सुटका झाली आहे. संजय पांडे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून मुंबईकरांसाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यातीलच हा पासपोर्ट पडताळणीचा महत्वाचा निर्णय आहे. पासपोर्टच्या व्हेरिफिकेशनसाठी अर्जदारांना तासंतास पोलीस ठाण्यात रांगेत उभा राहावे लाग होते. शिवाय यातून भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर आली होती. त्यामुळे या सर्वच गोष्टींना आळा घालण्यासाठी आयुक्तांनी पासपोर्टबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.  


मुंबई पोलीस दलाचे आयुक्त म्हणून पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर संजय पांडे यांनी मुंबईकरांसाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नो पार्किंगमध्ये लावण्यात येणारी वाहनं यापुढे क्रेनद्वारे न उचलण्याचा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर घेण्यात आला होता. याबरोबरच महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत असणाऱ्या महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी आठ तासांची ड्युटी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, संजय पांडे यांच्या निर्णयांचं सोशल मीडियावरून स्वागत करण्यात येत आहे. 


महत्वाच्या बातम्या


CBIकडून पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांची सहा तास चौकशी, देशमुख प्रकरणात परमबीर सिंहना धमकावल्याचा आरोप


संजय पांडे यांना प्रभारी पोलीस महासंचालक पदावर राहण्याचा काय अधिकार?, तत्कालीन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या भूमिकेवर हायकोर्टाचा सवाल