मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असताना वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर जमलेल्या गर्दीच्या एका प्रकरणामुळे मुंबईत अतिरिक्त सशस्त्र दलाला पाचारण करावे असा अंदाज बांधला जाऊ शकत नाही. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं म्हटलंय की, सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण सगळेच एका अभूतपूर्व परिस्थितीला सामोरे जात आहोत. राज्य सरकार आणि संबंधित विभाग परिस्थिती नियंत्रणात ठेवून आहेत. 14 एप्रिलच्या घटनेनंतरही प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणली. त्यामुळे वांद्र्यातील एका घटनेतून सशस्त्र दल मुंबईत उतरविण्याची तुर्तास गरज नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यंची मागणी फेटाळून लावत दिलासा देण्यास नकार दिला.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात टाळेबंदी लागू असताना 14 एप्रिल रोजी वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर सुमारे तीन हजार परप्रांतीय मजूर एकत्र आले आणि त्यांनी गावी जाऊ द्या, असा हट्ट धरला होता. त्याविरोधात खार, वांद्रे आणि माहिम परिसरात राहणा-या तीन स्थानिक रहिवाशींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अशा प्रकाराच्या घटना वारंवार घडल्यास कोविड-19 चा प्रसार अधिक मोठ्या प्रमाणात होईल. त्यामुळे अशा संवेदनशील ठिकाणी राज्य सरकारने लष्कर अथवा अतिरिक्त सशस्त्र दलाला तैनात करावे आशी प्रमुख मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
विधान परिषदेच्या 9 रिक्त जागांसाठी राज्यपालांचे निवडणूक आयोगाला पत्र; उद्या निर्णय होणार
स्थानिक रहिवाश्यांची याचिका
मुंबईतील कोरोनाबाधित रेड झोनमध्ये स्थानिक प्रशासकीय विभागीय अधिकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी सैन्यदलास तैनात करावे. तसेच गरज भासल्यास मुंबईत केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) आणि राज्य राखीव पोलीस दल (एसआरपीएफ) यांच्यासह सशस्त्र दलांच्या उपलब्धतेबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत. अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं करण्यात आली होती. त्याचबरोबर वांद्रे जमावबंदी मोडल्या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे. राज्य सरकाकडून याला उत्तर देताना स्पष्ट करण्यात आलं की, त्या घटनेनंतर गर्दीला तेथून तात्काळ हटविण्यात आले होते. तसेच स्थलांतरित मजूरांना टाळेबंदी संपेपर्यंत त्यांच्या खाण्या-पिण्याची, निवार्यांची सोय करण्यात आल्याचे सांगत राज्य सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या या मागणीला विरोध केला.
CM Thackeray | मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीसाठी महाविकासआघाडीचा प्लॅन बी तयार? स्पेशल रिपोर्ट