हायकोर्टाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मुंबईतील विकासकांनी घेतलेली मोठी कर्ज यांचाही सुप्रीम कोर्टाने विचार केला.
मात्र ही बंदी उठवताना सुप्रीम कोर्टाने देवनार आणि मुलुंड क्षेपणभूमीवर नवा कचरा टाकण्यास मनाई केली. यावर उपाय म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने अशा 10 नव्या जागांची यादी सादर केली, जिथे जमिनीची होणारी धूप भरून काढण्यासाठी डेब्रिज टाकण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या जागा मालकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणं महापालिकेला अनिवार्य असेल, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यांसह इतर बाबींची काटेकोरपणे पूर्तता होतेय की नाही यासंदर्भात मुंबई महापालिकेला सविस्तर पाहणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले.
मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने साल 2019 पर्यंत मुंबईत नव्या बांधकामांवर बंदी घातली होती. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्यावरून हायकोर्टाने ही बंदी घातली होती.
मुंबई महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापनात पूर्णपणे अपयशी ठरली होती. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कारणास्तव साल 2016 मध्ये हायकोर्टाने बीएमसीला फटकारत मुंबईत नवीन बांधकामांवर बंदी घातली. मात्र यातून इमारतींचा पुनर्विकास, दुरूस्ती आणि नवीन हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज यांच्या उभारणीला वगळण्यात आलं. नवीन डम्पिंग ग्राऊंड कार्यान्वित होत नाही तोपर्यंत ही बंदी लागू राहिल, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.