जुन्या पेन्शनबाबत शरद पवारांचं महत्वाचं वक्तव्य, शिक्षक संघाच्या वार्षिक अधिवेशनात म्हणाले...
sharad pawar speech in Prathmik shikshak sangh : प्राथमिक शिक्षक संघाच्या अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे खासदार शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी जुन्या पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) बाबत महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे. पवार म्हणाले की, सध्या राज्यात फिरत असताना मला सातत्यानं एक निवेदन मिळत असतं की जुनी पेन्शन लागू करा. संभाजी थोरात मला म्हणाले की जुनी पेन्शन लागू केली तर याचा परिणाम 30 वर्षानंतर दिसेल कारण. आता जे निवृत्त होत आहेत ते ही मागणी करत आहेत. मात्र या नंतरच्या काळात जे निवृत्त होतील त्यांचं काय होणार. आम्ही संसदेचं अधिवेशन संपलं की मुंबईत ग्रामविकास खात्याचे मंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्यासोबत मी स्वतः एक बैठक घेतो आणि जुनी पेन्शन बाबत काय करता येईल याबाबत चर्चा करतो, असं ते म्हणाले. आपण वेगवेगळे मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करू असंही ते म्हणाले.
पवार म्हणाले की, राज्याचं चित्र नव्या पिढीच्या माध्यमातून आपण बदलू शकतो. यासाठी त्यांना आनंदीदायी शिक्षणं मिळायला हवं. ते काम तुम्ही करतं आहे. हसन मुश्रीफ यांनी ज्या काही घोषणा केल्या, त्याचं स्वागत मात्र ज्या राहिल्या आहेत त्याबाबत एकटे हसन मुश्रीफ निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी मंत्रीमंडळाची परवानगी लागते. मागील 2 वर्षात संकटावर संकटं येत आहेत. कोरोना, चक्रीवादळ सारखी संकटं आली. त्यामुळे मागील 2 वर्षात अधिवेशन देखील होऊ शकली नाही. वारंवार संकटे येतं असल्यामुळे काही मागण्या मान्य होऊ शकल्या नाहीत कारण अर्थिक स्थिती बिकट आहे, असं ते म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे कर्नाळा(पनवेल) येथे वार्षिक अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार , राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते.
कोरोना काळात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या शिक्षकांना 50 लाख विमा कवच -हसन मुश्रीफ
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, 2 वर्षे कोरोनामुळे विद्यार्थ्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी जास्त वेळ द्यावा आणि विद्यार्थांना मार्गदर्शन करावं. एमएससीआयटी प्रशिक्षणासाठी आणि केलेली वसुली मागे घ्यावी अशी मागणी आहे. आम्ही याबाबतचं प्रस्ताव सरकारला सादर करु आणि मान्य करून घेऊ. सर्व कोरोना काळात कोरोनामुळे मृत्यू झाले, त्यांना 50 लाख विमा कवच देऊ. ही फाईल सध्या शिक्षण विभागाकडे पेंडिंग आहे. आम्ही हा लवकरच विषय मार्गी लागू, असं ते म्हणाले. शिक्षकांना बीएलओच्या कामातून मुक्त करावे अशी मागणी आहे. मात्र याबाबत निवडणूक विभाग यांचं म्हणण आहे की, ज्यांना गावातील लोक ओळखतात त्यांना हे काम द्यावं. यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. हा सामान्य प्रशासनचा विषय आहे, असं ते म्हणाले.