Jitendra Awhad : बेस्ट बसवर (best bus) लावण्यात आलेल्या जाहीरातींच्या मुद्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड (NCP mla Jitendra Awhad) यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. एकीकडे सीमा भागात राहणाऱ्या मराठी बांधवांवर अत्याचाराची मालिका सुरू आहे. तर दुसरीकडं बेस्ट बसवर 'चला कर्नाटक नव्याने पाहूया' अशा प्रकारे जाहिरात करण्यात आली आहे. येत्या 12 तासांत बेस्ट वरच्या जाहिराती काढा नाहीतर मराठी माणूस बेस्ट फोडणार असल्याचा इशारा आव्हाडांनी दिला आहे. ट्वीट करत जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
जितेंद्र आव्हाडांनी ट्वीटमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?
एकीकडे सीमा भागात राहणाऱ्या मराठी बांधवांवर अत्याचाराची मालिका सुरु आहे. आरोग्य सेवा लागू करु देणार नाही, असे कर्नाटकने सांगितलं. त्याच कर्नाटकला छाताडावर बसवण्याचं काम सरकार करत असल्याचं आव्हाडांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. बेस्ट बसवर चला कर्नाटक बघुया अशा प्रकारे जाहिरात करण्यात आली आहे. मराठी माणसाच्या हृदयाला काढलेला चिमटा आहे. त्याचा फोटोही जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट केला आहे. बेस्ट वरच्या जाहिराती काढा नाहीतर मराठी माणूस बेस्ट फोडणार. मुंबईची जनता रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे.
सीमाभागातील 865 गावांमध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्यास कर्नाटकचा विरोध
महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील जनतेला आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे (Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana). सीमाभागातील 865 गावात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, सारथी, अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी या योजना लागू करण्याची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात कर्नाटक सरकारनं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप करत आहे. त्यांना समज देण्यात यावी अशी तक्रार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केल्याची माहिती मिळत आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अत्याचार होतात. कानडीकरणाची सक्ती करुन सरकारी योजनांचा पुरेसा लाभ मिळत नाही. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं सीमाभागातील 865 गावांमध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू केली आहे. मात्र, या योजनेची अद्याप अंमलबजावणी सुरु झाली नाही. कर्नाटक सरकारनं या योजनेवर आक्षेप घेतला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या: