Narendra Dabholkar Murder Case: अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Narendra Dabholkar) यांच्या हत्येप्रकरणातील खटल्याची सुनावणी येत्या दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही सीबीआयनं मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयला दिली आहे.
दाभोलकरांच्या (Narendra Dabholkar) हत्येप्रकरणी वीरेंद्र तावडेला तपासयंत्रणेनं साल 2016 मध्ये अटक केली होती. वीरेंद्र तावडेनं सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जामीनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात सुरू असलेल्य खटल्यात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणं सुरू असून आतापर्यंत 15 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून झाले आहेत अशी माहिती सीबीआय्चयावतीनं अँड. संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला दिली. यापैकी किती साक्षीदारांनी जबाब फिरवला आहे?, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा, कोणीही आपली साक्ष फिरवली नसून आता फक्त 7 ते 8 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणं बाकी असल्याचंही पाटील यंनी कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर हा खटला पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल? अशी विचारणा न्यायालयानं केली असता, सर्व काही जलदरित्या खटला सुरू राहिल्यास पुढील दोन ते तीन महिन्यांत उर्वरित युक्तिवादासह सुनावणी पूर्ण होईल, अशी माहितीही पाटील यांनी हायकोर्टाला दिली. पुण्यात 20 ऑगस्ट 2013 रोजी अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची मॉर्निंग वॉकच्यावेळी ओंकारेश्वर मंदीराजवळ गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.
सीबीआयची (CBI) बाजू ऐकल्यानंतर आणखीन काही महिने थांबण्याची सूचना खंडपीठानं तावडेच्या वकिलाला हायकोर्टानं केली. मात्र, आपली जामीनाची याचिका गुणवत्तेच्या आधारे असल्यानं त्यांनी थांबण्यास नकार दिला. वीरेंद्र तावडे मागील सात वर्षांपासून कारागृहात आहे. या खटल्यात तावडेची कथित भूमिका कटकारस्थान रचणं ही असून, त्याच्याविरुद्ध केवळ एकच साक्षीदार आहे. ज्याने दाभोलकरांच्या हत्येचा कट रचल्याचं तावडेनंचं त्याला सांगितल्याचं म्हटलेलं आहे. मुंब्रा पोलिसांनी विकास खंडेलवाल आणि मनीष नागोरी या दोन आरोपींना अटक केली होती आणि त्यांच्याकडून एक पिस्तूल सापडलं होतं. जे बॅलिस्टिक अहवालानुसार दाभोलकर हत्या प्रकरणात वापरलेलं होतं, असा आरोप आहे. त्यांची बाजू ऐकून घेत विशेष न्यायालयात साक्ष दिलेल्या सर्व साक्षीदारांचे जबाब सादर करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं सुनावणी 21 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
हेही वाचा:
Vande Bharat : वंदे भारत गाडीच्या वेळेत बदल करा, सोलापूरच्या खासदारांची रेल्वे मंत्र्यांकडे मागणी