मुंबई : वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाईसाठी ‘ई-चलन’ मशिनचा वापर केला. गेल्या वर्षभरात ई-चलनच्या माध्यमातून 51 कोटींचा दंड आकारण्यात आला. मात्र त्यातील 27 कोटी रुपयांची अद्याप वसुलीच झाली नाही, अशी माहिती आरटीआयमधून समोर आली.

ई-चलन तंत्रज्ञानाच्या वापराने वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना दंड ठोठावला खरा, पण त्यातील निम्म्याहून अधिक रक्कम अद्याप वसूल झालीच नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्या अर्जाला वाहतूक पोलिस विभागाने यासंदर्भातील माहिती दिली.

किती ई-चलन कापण्यात आले? किती वसुली बाकी?

1 जानेवारी 2017 पासून 20 डिसेंबर 2017 पर्यंत एकूण 19 लाख 52 हजार 296  ई-चलन कापण्यात आले. एकूण  51 कोटी 20 लाख 86 हजार 550 रुपयांचे ई-चलन कापण्यात आले. यापैकी फक्त 23 कोटी 98 लाख 84 हजार 400 रुपयांची वसुली प्राप्त झाली आहे. म्हणजेच, अजूनही 27 कोटी 22 लाख 2 हजार 150 एवढी रक्कम येणे बाकी आहे.

त्यामध्ये उप-आयुक्त शहरे (वाहतूक) यांचे हद्दीत एकूण 5 लाख 75 हजार 639 ई-चलनमार्फत एकूण 14 कोटी 24 लाख 82 हजार 700 इतक्या रकमेमध्ये फक्त 6 कोटी 7 लाख 66 हजार 600 रुपयांची वसुली प्राप्त झाली आहे.

तसेच उप-आयुक्त पश्चिम यांचे हद्दीत एकूण 7 लाख 29 हजार 374  ई-चलनमार्फत एकूण 19 कोटी 76 लाख 53 हजार 500 एवढ्या रकमेमध्ये फक्त 9 कोटी 92 लाख 12 हजार 300 रुपयांचे वसुली प्राप्त झाली आहे.

त्याचप्रमाणे उप-आयुक्त पूर्व, मुख्यालय यांचे हद्दीत एकूण 6 लाख 47 हजार 283 ई-चलन मार्फत  एकूण 17 कोटी 19 लाख 50 हजार 350 इतक्या रकमेमध्ये फक्त 7 कोटी 99 लाख 5 हजार 500 रुपयांची वसुली प्राप्त झाली आहे.

दंड रक्कम वसुलीसाठी कशी होते कारवाई? 

1) वाहतूक विभागांकडून वेळोवेळी ‘इम्पॅक्ट’ कारवाई केली जाते. या कारवाईवेळी वाहन चालक/मालक यांच्याकडून चलनाची तडजोड रक्कम भरणा करुन घेण्यात येते.

2) वाहन चालक/मालक यांना त्यांच्या मोबाईलवर SMS द्वारे चलनाची माहिती देण्यात येते.

3) MTP App अॅपवर चलनाची माहिती दिली जाते.

४) mumbaipolice.in.net या साईटवर चलनाबाबतची माहिती दिली जाते.

जर या प्रक्रियाद्वारे शिल्लक दंड रक्कम वसूल करणे शक्य नाही, तर यासंदर्भात वाहतूक विभागानी अन्य कोणतीही ठोस तरतूद का केली नाही, यासंदर्भात शकील अहमद शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलीस सह-आयुक्त, वाहतूक यांस पत्र लिहून उर्वरित 27 कोटींची दंड रक्कम वसूल करण्यासाठी काही ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.