मुंबईच्या इतिहासात गरीब मुंबईकरांसाठी हा महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे. या निर्णयाचा 18 लाख झोपडपट्टीधारकांना फायदा होणार आहे.
2000 पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना एसआरए प्रकल्पाअंतर्गत घरं देण्याची योजना आधीच अस्तित्वात आहे. मात्र 2000 ते 2011 पर्यंतच्या बेकायदा झोपड्यांचा प्रश्न प्रलंबित होता. मात्र राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे हजारो झोपडपट्टीधारकांना फायदा होणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत झोपडपट्टीवासियांना घरं मिळणार आहेत.