मुंबई: कोरोनाकाळात वैद्यकीय साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर (Kishori Pednekar) यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला दिलासा तूर्तास कायम ठेवला आहे. 29 सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई सत्र न्यायालयानं मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (EOW) दिले आहेत.
कोरोना काळात वैद्यकीय साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका ठेवत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीरून माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. किशोरी पेडणेकर यांना याप्रकरणी कधीही अटक होऊ शकते. ही अटक टाळण्यासाठी त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी पार पडलेल्या सुनावणीत कोर्टानं 29 सप्टेंबरपर्यंत पेडणेकर यांना दिलेला दिलासा कायम ठेवला आहे.
काय आहे प्रकरण?
किशोरी पेडणेकरांनी डॉ. हरिदास राठोड (डेप्युटी डीन, केंद्रीय खरेदी विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार) यांना व्हीआयपीएलकडून 1200 बॉडी बॅग खरेदी करण्यासाठी 16 मे ते 7 जून 2020 या कालावधीत प्रत्येकी 6 हजार 719 रुपयांना विकत घेण्यास भाग पाडल्याचा तपास यंत्रणेनं आरोप केला आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं नुकताच पेडणेकरांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. साल 2020 मध्ये किशोरी पेडणेकर महापौर असताना त्यांच्या आदेशानेच पालिका अधिकाऱ्यांनी या बॉडी बॅगची खरेदी केल्याचा उल्लेख आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एफआयआरमध्ये आहे.
वाढीव भावानं ही खरेदी केल्यानं या व्यवहारातील टक्केवारी आरोपींना मिळाल्याचा संशय असून, त्या अनुषंगानं पोलिसांचा तपास सुरू आहे. याप्रकरणी पेडणेकर यांच्यासह वेदांत इनोटेकचे (व्हीआयपीएल) संचालक आणि कंत्राटदार तसेच वरिष्ठ अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) यांच्यासह पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आरोपी बनवण्यात आलं आहे.
पेडणेकरांचा दावा
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतरच उद्धव ठाकरे गटाशी एकनिष्ठ असल्यामुळेच आपल्याविरुद्ध ही तक्रार करण्यात आली असून हा गुन्हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होऊन दाखल केल्याचा पेडणेकरांनी याचिकेतून दावा केला आहे. तक्रारदार किरीट सोमय्यांचा विरोधी राजकारण्यांना लक्ष्य करण्याचा इतिहास जुना आहे. आपण एक माजी परिचारिका असल्यानं रुग्णालयातून निकृष्ट दर्जाच्या बॉडी बॅगच्या तक्रारी आपल्यापर्यंत आल्या होत्या. त्या खरेदी विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. व्हीआयपीएलला हे कंत्राट देण्यात आपली कोणतीही भूमिका नसल्याचा दावा पेडणेकर यांनी याचिकेतून केला आहे.
ही बातमी वाचा: