पुलाचे ऑडिट नीरज देसाई संचालक असलेल्या कंपनीच्यावतीने करण्यात आले होते. कंपनीने डिसेंबर 2016 मध्ये पुलाच्या अवस्थेबाबत आपला अहवाल दिला होता. पुलाच्या दुरुस्तीचे काम हे महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सुरु असते. "पुलावर नव्याने बसवण्यात आलेल्या ग्रॅनाईटमुळे या बांधकामाला धोका निर्माण झाला", असा दावा देसाईने जामीन अर्जात केला आहे. परंतु पुलाची अवस्था पडझडीची झाली असूनही देसाई यांनी जाणीवपूर्वक पुलाच्या वापरासाठी परवानगी दिली होती, असा आरोप पोलिसांच्यावतीने करण्यात आला आहे.
नीरज देसाई मेकॅनिकल इंजिनिअर असून स्ट्रक्‍चरल ऑडिटच्या कामाची त्यांना माहिती आहे. अशाप्रकारची ऑडिट फार महत्वाची असतात आणि त्यात जर काही चूक झाली तर नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ती कशापद्धतीने करायला हवी, याचीदेखील त्यांना जाणीव आहे. परंतु असे असतानाही त्यांनी ज्याप्रकारे या पुलाचे ऑडिट केले ते निष्काळजीपणाचे आणि गांभीर्य नसलेले आहे. या कामासाठी त्यांनी सरकारी निधी वापरला, तरीही पूल कोसळून त्यामध्ये जिवितहानी झाली. जर त्यांनी हे काम योग्य पद्धतीने केले असते तर ही दुर्घटना घडली नसती, असा आरोप पोलिसांनी केला आहे. या दुर्घटनेत 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. तसेच 33 जण गंभीर जखमी झाले होते.